काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै निजी क्षेत्र रुष्ट देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीको सुझावलाई समेटेरभन्दा पनि आफ्नै अडानमा मौद्रिक नीति सर्वाजनिक गरेपछि निजीक्षेत्र रुष्ट बनेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले अहिलेको समग्र आर्थिक क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रका कुनै पनि समस्या सम्बोधन नगरेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका अध्यक्षहरुले बताएका छन् । आईतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका कुनै पनि माग सम्बोधन नगरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘हामीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै कुराको आस गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर उद्योगी व्यवसायीका कुनै पनि माग सम्बोधन भएन, हामीलाई निराश बनायो ।’
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रलेमात्र सोच्नु पर्ने अवस्था देखिएको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका संगठनहरुले दिएको एउटा सुझाव पनि मौद्रिक नितीमा समेटिएको छैन । ‘चालु आवको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको कुनैपनि समस्याको समाधान गर्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँने कुनै मौद्रिक औजारहरु आएन ।’
अहिले निजी क्षेत्रलाई मात्रै नभएर आम नागरिक र सरकारलाई अप्ठेरो परेको तर राष्ट्र बैंकले त्यसको सम्बोधनको प्रयास समेत नगरेको उनको आरोप छ । ‘ब्याजदर महंगो भएर सरकारलाई पनि अप्ठेरो छ भने बजार चलायमान नहुँदा मागमा उच्च गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन्, यस्तो मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।’
यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या सम्बोधन नभएको बताउँछन् । ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बचाउन प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले व्यवासायीका सामान्य समस्या पनि सम्बोधन गरेन ।’ अहिले बैंकहरुले कर्जा प्रबाह गर्दा स्वविवेकीय रुप्मा मनपरि ढङबाट प्रिमियम उठाउँने गरेको भन्दै यसले बैंकमा पहुँच हुनेलाई चैन र नहुँनेले धेरै प्रिमियम तिर्न पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । जसका कारण साना घरेलु तथा लघु उद्यमीहरु मारमा परेको उनको तर्क थियो
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउँन कुनै पनि नीति अवलम्बन नगरेको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ०।५० प्रतिशत विन्दुले घटाउने भनेको छ । यसले बैंक ब्याजदरमा कुनैपनि असर गर्दैन ।’ नीतिगत दरले बैंक ब्याजदर नघट्ने उनी बताउँछन । बैंकहरुले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन कुनै कदम चालेका छैन्न र अहिले बैंकहरुमा भएको तरलता प्रवाह गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति माफर्त भुमिका खेल्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंक चुकेको उनको तर्क छ ।
मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिसँग समायोजन गर्न खोजेको जस्तो देखिएपनि अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा केही घटाएको छ भने साना तथा मझौला उद्योग र ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका सेयर, रियलस्टेड र अटो लोनमा केही सहजता गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको संकुचित अर्थतन्त्रलाई उकास्न ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सम्बोधन भएन ।’ साथै अहिले व्यवसायीलाई मार परेको चालू पुँजी कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीतिले कुनै ठोस सम्बोधन नभएको समेत उनले जानकारी दिए । अहिले मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भनिएपनि कसरी हुन्छ भन्ने भन्ने विषयमा थप अन्यौलता बढेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल पनि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिमा नीतिहरु आएका छन् तर, नीतिगत कुराहरु कार्यन्वयनका पाटो तर्फ स्पष्ट छैनन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका उधोगी व्यवसायीका संगठलहरु एक भएर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुभाव दिएका थिए । तर कुनै पनि माग सम्बोधन भएन ।’ निजी क्षेत्रले चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन सम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक मन्दी भएको कारण अहिले पूर्ण रुपमा बन्द गर्न भनेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यसलाई पुनरावलोकन गरिने मात्र भनेको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रले घरजग्गा कारोबार, सेयर र हायर पर्चेज कर्जामा पनि पुनराअलोकन गर्ने तथा संशोधन गर्नेमात्र भनेको छ । यस्ता कुरामा स्पष्टता नभएको अग्रवाल बताउँछन ।
यस्तै मौद्रिक नीति सम्बन्धी जानकार अर्थविद्हरुले यस पटकको मौद्रिक नीतिले कसैलाई रिझाउने र कसैको मागलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो अडानमा रहेर ल्याएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडानमा रहेर मौद्रिक नीति ल्याएको अर्थविज्ञ नरबहादुर थापा बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले कत्तिसम्म सीमामा रहेर मौद्रिक नीति ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा यसपटक छर्लङ बनाई दिएको उनी बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिमा सरकार तथा नीति क्षेत्रहरुले जुन खालको अपेक्षा राखेका थिए, त्यो अपेक्षामा राष्ट्र बैंकले ब्रेक लगाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले नीति क्षेत्रका कत्ति कुरा समेटन सक्छ रु कति कुरा समेट्न सक्दैन भन्ने कुराको जानकारी यसपटकको मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।’
यस पटकको मौद्रिक नीतिमा सरकार तथा नीजि क्षेत्रबाट धेरै दवाव रहेको तर राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै अडानमा रहेर सार्वजनिक गरेको उनको तर्क छ । ‘सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न नसकेका कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने नीजि क्षेत्रको अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘यसपटको मौद्रिक नीतिमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति विस्तारकारी ल्याउन नभई कसिलो ल्याउन दवाव दिइरहेको थियो ।’ निजी क्षेत्र तथा सरकारले विस्तारकारी र आईएमएफले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन दवाव दिइरहेको अवस्थामा राष्ट्रले सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने नीति अबलम्बन गरेको उनको बुझाई छ ।
नेपाल अहिले आईएमएफको विस्तारित क्रेडिट कार्यक्रम (इसिएफ) मा छ । त्यो कार्यक्रमको प्रतिबेदनमा आईएमएफले उल्लेखित सर्तहरु छन् भने ती सर्तहरु राष्ट्र बैंकले पालना गरिहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति इसिएफमा भएको सर्तअनुसार आएको उनको बुझाई छ ।
अहिलेका मौद्रिक नीतिमा विगतका नीति तथा प्रावधानहरूमा खासै परिवर्तन नभएको एक अर्थविद्ले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले एकदमै साबधानिका साथ मौद्रिक नीति ल्याएको छ,’ ती अर्थविद्ले भने, ‘तर मौद्रिक नीतिले अहिले अर्थतन्त्र लगायतमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्ने नीति भने अवलम्बन गरेको देखिएन ।’
अहिले वित्त संस्थाहरुमा देखिएको समस्याहरु राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर त्यसको समाधानको लागि पनि कुनै नीति नलिइएको उनको बुझाई छ । अहिले मिटर ब्याजीको समस्या देखि लघुवित्त संस्थाको समस्या लिएर आम नागरिक सडमा उत्रिएका छन् । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई संरचनागत तरिकाले नै असजिलो बनाएको थियो । ती समस्याहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंक अनुदान देखिएकोे ती अर्थविद् बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले जग्गाको कारोबारमा, सेयर तथा हायर पर्चेज कर्जाहरुमा भने केहि सहज गरिदिएको छ । त्यसले समग्रमा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाएपनि त्यस्तो सहज भने नभएको उनको तर्क छ ।
