Logo

३१ महिनामा तयार हुनुपर्ने नलगाडको डीपीआर सात वर्ष लाग्यो, बन्ने कहिले ?

३१ महिनामा तयार हुनुपर्ने नलगाडको डीपीआर सात वर्ष लाग्यो, बन्ने कहिले ?



काठमाडौं । नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ । ३१ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो ।

२०७३ मा ३१ महिना भाका राखेर अस्ट्रेलियको कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाकै एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । नियमानुसार २०७६ मा नै डीपीआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाका निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिए ।

परामर्शदाताले दिएको अन्तिम प्रतिवेदन आयोजनाले जाँचका लागि नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसन (एनईए) लाई उपलब्ध गराउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि डीपीआरको काम पूरा भएको उनले बताए । निर्धारित म्यादभित्र काम सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थपेर ताकिता गरेपछि डीपीआर प्रतिवेदन तयार भएको पौडेलको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) लाई पूर्णता दिनका लागि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।

वन मन्त्रालयले सात दिने सू्चना निकालेर पालिका तथा स्थानीय स्तरमा रहेका वन समूहसँग राय, सुझाव माग्ने तयारी भइरहेको आयोजनाका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘उक्त सुझावलाई एक समिति बनाई निष्कर्ष निकालिने छ । डीपीआर र इआइएको सबै काम अस्ट्रेलियको कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाकै एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले गरिरहेका छन्’, उनले
डीपीआर प्राप्त भएसँगै नलगाड जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग छलफल भएको र उक्त छलफल सकारात्मक भएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार लगानीका लागि जाइका तयार भएपछि सम्झौताको तयारी थालिएको हो ।

छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै पौडेलले चार सय १७ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार लगानी जुटाउने प्रयास गरिएको बताए । उनका अनुसार सुरुआतदेखि नै आयोजनामा लगानी गर्न जापान सरकारले रुचि देखाएको थियो ।

विभिन्न चरणमा सरकारकोतर्फबाट जापान सरकारसँग लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै निर्देशक पौडेलले लगानी सुनिश्चित हुनेगरी पहिलो प्राथमिकता जाइकालाई दिइएको जानकारी दिए । ‘अहिले इआइए स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ । इआइए स्वीकृत हुनेबित्तिकै आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजाने गरी तयारी थालिएको छ । त्यसका लागि लगानी जुटाउन पहल भइरहेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL