काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघले आव २०८०–०८१को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाएको छ । महासंघले नेपाल राष्ट्र बैकलाई मौद्रिक नीति आउदा नागरिक र व्यवसायी निरास हुन नपरोस भन्ने विभिन्न सुझाव पठाएको हो ।

अर्थतन्त्रका लागि कोभिडको समयदेखि राम्रो अवस्था नरहेको औल्याउँदै महासंघले यस्तो परिस्थिीतिमा निकट भविष्यमा सार्वजनिक हुन लागेको आव २०८०–०८१को मौद्रिक नीतिले सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यवसायीलाई आफु लागेको पेशा व्यवसायमा भविष्य देख्ने, राज्यलाई कर तिर्न तयार हुने खालको मनोबिज्ञान तयार हुनेछ भन्ने आशा लिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘विगत ३ वर्षदेखि मुलकको अर्थतन्त्र राम्रो रहेन । यस बिचमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा अर्न्तराष्ट्रिय परिस्थितिको एक खालको चाप, कोभिङ( १९ को प्रभाव, राजनैतीक अस्थीरता र यसले पारेको प्रभाव, मुलुकमा सम्पन्न भएको ३ वटा स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचनमा राज्यको ध्यान केन्द्रीतहुदाँ हाम्रा उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेन । जसका कारणले मुलुकको गतिविधी उत्पादन तर्फ उन्मुख हुन पाएन । जब हामी उत्पादन तर्फ फर्किदै थियो, उद्योग तथा व्यवसाय गतीबिधी संचालन गर्न बैंकिङ्ग प्रणलीबाट उद्योग व्यवसायमा एकल अंकको व्यजदरमा कर्जाको उपलब्धता हुनुपर्नेमा कर्जाको संकुचन र महंगो व्याजदर हुन गयो र राज्यका विभिन्न अङ्गबाट ल्याईने अस्थीर नितिले उद्योग व्यवसाय एवं आर्थिक गतीविधि रिशेसनको अवस्थाबाट डिप्रेशनमा जाने अवस्था सृजना भयो कि जस्तो देखिन्छ’, महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले अहिले झन अवस्था राज्यबाट आउने नीतिगत घोषणा हुनु भन्दा पहिलेनै उत्साहित हुनु पर्नेमा एक खालको भय र त्रास उत्पन्न भएको देखिएको बताउँदै जुन कुरा सिङ्गो राष्ट्रको बिकासको लागि शुभ संकेत नरहेको बताएको छ । यस सन्दर्भमा महासंघको तर्फबाट मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेका् महसांघले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२३ / ०२४ मा सार्वजनिक हुने मौद्रिक नितिका लागि महासंघका सुझावहरु :

क. पूँजी बजार क्षेत्र : यस क्षेत्रमा राज्यका धेरै मानिसहको वचत परिचालन भएको, यसको समद्धन र प्रबर्धन नगरी लगानी एवं उद्योग व्यवसायीको मनोबलन नबढ्ने, उद्योग व्यवसायीको मानोवल नबढी उत्पदान, रोजगारी र राजश्व नबढ्ने भएकाले,

१. शेयर बजारमा जाने कर्जामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कुल पूँजीको ४०% को सिमा यथावत भएको अवस्थामा शेयर धितोमा लागु गरिएको १२ करोडको कर्जा सिमा राख्दा दोहोरो बन्देज देखिने हुदा उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने । यदी व्यक्तिहरुले लिने शेयर कर्जाको सिमा १२ करोडमै सिमित गर्नु पर्ने उचित देखिएमा कम्पनी वा संस्थाहरुले लिने शेयर कर्जामा कर्जाको सिमा चाही खुल्ला गर्नु पर्ने । यसो गर्दा व्यक्तिगत लगानी घट्दै जान्छ र संस्थागत लगानी बढ्छ जसका कारण परदर्शिता, शुसासन, राज्य उठाउने कर ५०-७५% बाट ३०% मा जाने हुदा राजश्व वृद्धी हुन्छ। साथै यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भारलाई १५० बाट घटाई १०० मा नै कायम गर्नु पर्ने ।

२. शेयर बजारमा जाने कर्जालाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु मार्फत नै व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मार्जिन कारोबार प्रयोजनको लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई थोक रुपमा कर्जा दिने व्यवस्था खुल्ला गर्ने । यसरी नीतिगत व्यवस्थ गरे पश्चात धितोपत्र दलाल मार्फत गरिने मार्जिन कारोवारको विकास र प्रभावकारीता हेरी उचित देखिएमा मात्र विस्तरै व्यक्तिगत शेयर कर्जालाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबारमा परिवर्तन गर्दा उचित देखिन्छ । अन्यथा बर्तमान अवस्थामा एकै चोटि बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट उपलब्ध हुने कर्जामा बन्देज लगाउदा सिंगो पूँजीबारलाई नकारात्मक प्रभाव दिई यसले समग्रतामा पूँजीबजार थप धारासाही हुनको साथै त्यसको प्रभावले सम्पूर्ण लगानी हतोत्साहीत हुदै अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

ख. पर्यटन क्षेत्र : नेपालको अधिक सम्भावना र भविष्य बोक्न सक्ने क्षेत्र भएकाले यसको पूर्वाधार विकासमा थप लगानी आवश्यक रहेकाले,

१. पर्यटन क्षेत्रमा Best Rate मा कर्जा उपलब्ध गराउन पर्ने ।

२. पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी ठुला लगानीमा प्रतिफल लिन लामो चक्र समात्ने हुनाले भूक्तानी अवधि २० वर्षबाट बढाई ५० वर्ष गरिदिनु पर्ने । ३. ई.बी. २०१८ को तुलनामा पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआई जम्मा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र संचालन भएकाले यो क्षेत्रको ऋणको व्याजदर तथा किस्ता भूक्तानी गर्न अझै पनि कठिनाई भएको हुँदा पुनरकर्जा उपलब्ध गराईदिनु पर्ने ।

ग. कृषि क्षेत्र. यो क्षेत्रमा राज्यको अर्थतन्त्रकको मुख्य हिस्सा र आम नागरिकको जनजीवीका जोढीएको, कृषी पेशाको आधुनिकिकरण र व्यवासायीकीकरण नभएकाले यस क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा राख्नु पर्ने भएकाले १. कृषि क्षेत्रमा दिईएको कर्जामा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनका साथै पुनर

कर्जाको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने । कृषि क्षेत्रमा चाक्काबन्दीमा कृषि उद्यम व्यवसाय गर्ने, विदेश निर्यात एवं आयत प्रतिस्थापन हुने उत्पादनमा विशेष सहुलियत दरमा कर्जाको उपलब्धता गराउनुको साथै कर्जा भूक्तानी अवधि बढाउनु पर्ने ।

घ. जलस्रोत क्षेत्रः नेपालमा जलविद्युको प्रचुर सम्भावना रहेको, प्रकृतीक रुपमा प्राप्त भएको स्रोतको उपयोग गर्न नसकेकाले खेर गएको र यस क्षेत्रको विकास, प्रयोग र निकासी गर्ने वातावरण बनाउन सग्दा समग्र देशलाई सम्वृद्ध बनाउन सकिने भएकाले

१. नेपालमा ३,००० मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजन निर्माण सम्पन्न भई ३,००० मेगावाट बराबरकै आयोजना निर्माणधिन अवश्थामा रहेको र १,५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी भएको एकीकृत निर्देशनमा व्यवस्था भए बमोजिम उर्जा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भनी तोकिएको ७ प्रतिशत को क्षेत्रगत कर्जा सीमा बमोजिम कर्जा लगानी भएमा पनि अझै झण्डै २१० अर्ब रुपैया अपुग हुने देखिन्छ । तर्सथ कर्जा सिमा लाई १५ प्रतिशत र समयावधी २०८३ असार सम्म बढाउनु पर्ने ।

२. ने.रा. बै. ले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशन जलाविद्युत आयोजनामा मोराटोरीयम पिरियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनरसंरचना / पुनरतालिकरण भएको मानी १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको छ । निर्माणाधिन अवस्थाको व्याज खर्च कुल परियोजना खर्चको प्रमुख खर्च हुने भएकोले उक्त खर्चलाई परियोजना लागतमानै समाबेश गरिनु पर्ने ।

ङ. यातायात क्षेत्र:- नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जस्तो सम्पूर्ण हिस्सा निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित छ । यस क्षेत्रको संस्थागत विकास र व्यवसायीको मनोबल उच्च पार्न कर्जामा पुनर तालिकीकरणको व्यवस्था मिलाई दिनु पर्ने ।

च. निर्माण क्षेत्र : निमाण क्षेत्रको विकास र सम्वद्धन गर्न सक्दा यो क्षेत्र संग सम्बन्ध राख्ने अन्य सवै क्षेत्रका व्यवसायहरु विकास र प्रर्वद्धन तिब्र विकास हुने हुदा यस क्षेत्रमा प्रबह भएको कर्जामा पुनरसंरचना/पुनरतालिकरण गर्ने एवं पुनर कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने ।

छ. सूचना तथा प्रबिधि यस क्षेत्र अधिक सम्वाभना भएको तर राज्यको नजरमा नपरेकाले यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने ।