काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबका बीच कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बजारमा आर्थिक मन्दी बढेको बताइरहँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । अझ पछिल्लो एक वर्षमै कालोसूचीमा ३० हजारको वृद्धिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको संकेत देखिन्छ । पछिल्लो ५ बर्षमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा ५६ हजार ८ सय बढी कम्पनी, फर्म वा व्यक्ति सूचीकृत भएको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

। कर्जा सूचना केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/७६ यता मात्रै ५६ हजार ८ सय ४५ जना कालेसूचीमा परेका हुन् । तर, पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटका कारण भने गत आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा मात्रै २९ हजार ८ सय ४३ जना कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

यो पछिल्लो ५ बर्षमा कालोसूचीमा परेका कम्पनी वा व्यक्तिको झण्डै ५२ प्रतिशत हो । अर्थात पछिल्लो ५ बर्षमा कालोसूचीमा परेका कम्पनी वा व्यक्तिमध्ये आधाभन्दा बढी गत अर्थिक बर्षमा मात्रै परेका छन् ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसका कारण सृजित आर्थिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसायहरु ठप्प हुन पुगे । जसका कारण व्यक्तिको क्रयशक्ति घट्यो र बैंकमै पनि तरलता अभाव भएपछि सर्वसाधारणसँग पैसा भएन । यसरी सर्वसाधारणसँग पैसा नभएपछि बुझाउनुपर्ने दायित्व थुप्रिँदै गएको र तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीहरु नै कालोसूचीमा परेको एक व्यवसायीले बताए ।

उनका अनुसार धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीहरुको हालत अझै पनि त्यस्तै छ । जसका कारण उद्योगी व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय नै छोडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । यसरी लगातार आर्थिक अस्थिरताले छोप्दा बैंक वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा पनि १३ हजार १ सय २२ पुगेको थियो ।

त्यसको अघिल्ला आर्थिक बर्षमा भने कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बार्षिक ४ हजाभन्दा तलै थियो । तर पछिल्ला २ बर्षमा मात्रै कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएर गत आर्थिक बर्ष मात्रै झण्डै ३० हजार जना कालोसूचीमा परेको देखिएको छ ।