काठमाडौं । नेपालको यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले शुरु गरेको सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको योजना असफल बन्दै गएको छ । अत्याधुनिक मानिएको इन्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना सर्वसाधारणको अनाकर्षण, प्रदेश सरकार तथा यातायात कार्यालयहरुको बेवास्ता कारण कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । ५ बर्षको समयावधिमा २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्ने योजनासहित शुरु भएको यो योजना २ बर्ष अघि थप २८ महिना म्याद थपिएपनि हालसम्म प्रगति भने ज्यादै न्यून नै छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर सातै प्रदेशमा पठाउने काम गर्छ । त्यसका लागि विभागको आडैमा डेकाटुर टाईगर कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम गरिरहेको छ भने विभागले छापिएका नम्बर प्लेटहरु प्रदेशबाट माग भएबमोजिम पठाउने गर्छ । तर, प्रदेशहरुबाट पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मागै नआएपछि विभागमा नम्बर प्लेट छापेर थन्किएको विभागले जानकारी दिएको छ । प्रदेशको मागअनुसार मात्रै प्रादेशिक कार्यालयहरुमा वितरण र जडानका लागि पठाउने गरी विभागमा हाल ६ लाख बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर थन्किएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए ।

विस २०७३ सालमै सवारी साधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जिम्मा पाएको कम्पनीको म्याद २०७८ को जेठमै सकिएको थियो । उक्त अवधिमा कम्पनीले नेपालभरका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएपनि भाषालगायतका विवादका कारण अदालतमा परेको मुद्दाले बीचमा अवरोध आउँदा काम हुन सकेन । अदालतको लफडाकै कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न र वितरण गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले कम्पनीको म्याद थप २८ महिना थपिदिएको थियो । २०७८ को असारमा २८ महिनाका लागि म्याद थपिएपछि २८ महिनामै २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने चुनौती विभाग र कम्पनीलाई आइलाग्यो ।

यसको परिणामस्वरुप सोही बर्ष साउनमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागले अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सूचना निकाल्यो । गण्डकी र बागमती प्रदेशका कार्यालयहरुमा सबै पूर्वाधार निर्माण भईसकेपनि ति कार्यालयहरुले तोकिएबमोजिम सवारीसाधनमा इन्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकेका थिएनन् । सोहीअनुसार विभागले सूचना निकालेको थियो । विभागको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । कतिपयले त्यसलाई सरकारको ‘जनता सताउने अस्त्र’को उपमा दिए । सडकदेखि सदनसम्मै विरोधपछि विभागले उक्त ‘अनिवार्य’ गर्न भनि दिएको निर्देशन नै खारेज गरिदियो । त्यसयता भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई र जडानको कार्य झन सुस्ताएर अन्यौलमै परेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विभागको काम अनुरोध गर्ने मात्रै भएकाले कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिराखेको सूचना अधिकारी पनेरुले बिजखबरलाई जानकारी दिए । ‘हामीले प्रदेश कार्यालयहरुलाई यसको वितरण अनिवार्य गर्न सूचना जारी गरेका थियौं, त्यसपछि विरोध सुरु भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात पुनः यसको वितरण सुस्ताएको छ ।’ विभागले हालसम्म जम्मा ५० हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ । नम्बर प्लेट छापेर जडान गर्नुपर्ने कम्पनीको ५ बर्षे म्याद सकिएर दोस्रो पटकको २८ महिने म्यादको पनि २५ महिना वितिसक्यो । बाँकी रहेका ३ महिनामा २५ लाख सवारीसाधनमा इन्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कुनै हालतमा सम्भव नभएको देखिन्छ ।

खासगरी प्रदेश कार्यालयकहरुकै अटेरीको चपेटामा विभाग परेपछि डेकाटुर टाईगरले हालसम्म छापेका ६ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विभागमै थुप्रिएका छन् । हाल विभागसँग प्रदेश र कार्यालयहरुले माग गरेअनुसारको इन्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गरेर आपुर्ति गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, प्रदेश कार्यालयले इम्बोस्ड जडानको काममा वेवास्ता गर्दा छापिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि थन्किएका छन् ।

करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको उक्त नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो काम नसकिएपनि भुक्तानी भने लिन पाउने सम्झौतामै उल्लेख छ । यदि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उपेक्षा गरे पनि सरकारको करिव ५ अर्ब डुब्ने खतरा हुनेछ भने जोडिसकेका सेवाग्राहीलाई उक्त नम्बर प्लेट घाँडो बन्नेछ । तर, पनि विभागले हालसम्म नम्बर प्लेट छपाई कार्य रोकेको छैन । विभागमा छापिएका नम्बर प्लेटको खात लागेको छ । यातायात कार्यालयहरुले भनेबमोजिम वितरण भने गर्न नसकेपछि बाँकी रहेको ३ महिनामा कुनै नयाँ निर्णय हुनेमा विभाग ढुक्क छ । यो प्रक्रियाका लागि हाल भौतिक मन्त्रीले नै चासो देखाएको विभागका एक अधिकारीले बताए । अव भने इम्बोस्ड जडानका लागि प्रदेशहरुलाई पुनः ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए छ ।