काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया)मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएको छ । संसद्ले विधेयक र प्रतिवेदनका ११ वटा दफा र उपदफाहरुमा पुनः विचार गर्न निर्देशन सहित विधेयक सर्वसम्मतिले अर्थ समितिमा पठाइएको हो । विधेयकको चौतर्फी विरोध आएको थियो ।
विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त सबै जसो बैंकरहरुले विधेयकमाथि अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कानून बने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिएका थिए ।
बैंकका संचालक र अध्यक्षको पदावधि, संस्थापक शेयर परिवर्तनजस्ता विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुल हुने प्रावधान तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल बाफिया सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैंकका संचालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल नतोक्ने, संस्थापक शेयर ७ वर्षमा साधारण शेयरमा परिणत गर्न पाइने र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी अर्थ समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
