काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को अन्तिम दिन आईतबार एकैदिन ३६ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आईतबार मात्रै सरकारको खातामा ३६ अर्ब ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ थपिएको हो । हिजोमात्रै सरकारको खातामा जम्मा भएको राजस्वमध्ये २१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व, १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुदान र ५३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अन्य खातामार्फत संकलन भएको हो ।
सरकारले आर्थिक बर्षको अन्त्य हुनेबेला राजस्व संकलन र खर्चका क्रियाकलापहरु बढाउँछ । जसका कारण सरकारले असार महिनामा मात्रै १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थात गत असार एक गतेसम्म सरकारको खातामा जम्मा ८ खर्ब ८१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । असार ३१ गतेसम्म सरकारको खातामा कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
असार महिनामै डेढ खर्ब बढी राजस्व उठ्दा पनि सरकारले दुईपटकसम्म संशोधन गरेको लक्ष्यमा पनि पुग्न भने सकेन । सरकारले गत आथिएक बर्षको बजेटमा तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न नसकिने भन्दै दुईपटकसम्म राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई संशोधन गरेर ११ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक बर्षको अन्तिम दिनसम्ममा संशोधित लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको हो ।
यता पुँजीगत खर्च पनि हिजो अर्थात आईतबार मात्रै सरकारले १ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बरारबरको गरेको छ । यसरी एकिैदिन करिव सवा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च हुँदा सरकार पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्यको नजिक भने पुगेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक बर्ष २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड पुँजीगत खर्चको संशोधिन अनुमान गरेको थियो । जसमध्ये गत आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन आईतबारसम्म मात्रै २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । अर्थात सरकारले संशोधित अनुमानको तुलनामा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कम पुँजीगत खर्च हो ।
यसरी हेर्दा पुँजीगत खर्च भने सबैभन्दा बढी असार महिनामै भएको देखिएको छ । सरकारले विभिन्न आयोजनाको भुक्तानी गर्ने बढीजसो क्रियाकलापहरु असार महिनामै गर्ने भएकाले पनि असारमा मात्रै ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । सरकारको कुल खर्चकै कुरा गर्दा पनि लक्ष्य भने भेट्टाउन नसकेको देखिएको छ । सरकारले गत आर्थिक बर्षका लागि भन्दै १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ ल्याएको थियो । तर, यो लक्ष्य पुरा नहुने देखिएपछि दुईपटक संशोधन गरेर यसलाई १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा पुर्याएको थियो ।
अर्थात गत आवमा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, आईतबार राती १२ बजेसम्म सरकारले जम्मा १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो दुईपटक संशोधन गरिएको लक्ष्यभन्दा ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले कम हो ।
