काठमाडौं । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ का रुपमा सरकारले व्याख्या गर्ने गरेको स्थानीय तह गैर जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । पालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसमेत समयमै पेश नगरेर कतिपय पालिकाले गैरजिम्मेवारी देखाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि १ सय ८५ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट साउन १ गते अर्थात आजबाट कार्यन्वयनमा आएको छ । तर, २४.७५ प्रतिशत स्थानीय तहले भने असार अन्तिम दिन (३१ गते)सम्म पनि बजेट पेस नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्छ ।
सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सकिन लागेको आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१ को लागि २०७९–०८०) को असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ल्याएको बजेट असार मसान्तमा पारित हुन्छ र साउन १ गतेबाट कार्यन्वयन ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश परिसक्नुपर्छ र स्थानीय तहबाट बजेट स्वीकृत उक्त विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरेमा, स्वीकृत नगरेमा र मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा बजेट विवरण नराखेमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर घट्ने व्यवस्था रहेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकअनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्य र व्ययको अनुमान पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा विवरण सार्वजनिक नगरेमा ५ अंक काटिने व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन् । असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहको पनि थप ५ अंक काटिन्छ ।
स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सामान्य मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसरी बजेट समयमा पेश नगर्दा र पारित नगर्दा मात्रै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक गुमाउँछन् । यसरी अंक गुमाउँदा वा कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा उनीहरुले वार्षिकरुपमा संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्छ । समयमा बजेट पेस नगर्दा स्थानीय तहले कर्मचारीको तलबदेखि हरेक सरकारी भुक्तानी गर्न पाउँदैन्न ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी समस्या
हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ६८ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका छन् भने बाँकी १ सय ८५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी रहेको छ । बजेट कार्यन्वयन शुरु हुने समयसम्म पनि २४.७५ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार ३१ गतेसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट पेस गर्न बाँकी स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् । यस प्रदेशको ४८.५ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैन्न । मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमध्ये ७० वटा स्थानीय तहलेमात्र चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएका छन् । बाँकी ६६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ ।
यसैगरी, बजेट पेस नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको दोस्रो प्रदेश कोशी प्रदेश रहेको छ । यस प्रदेशको २९.२ प्रतिशत स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् । यस प्रदेशको १३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ वटाले बजेट पेस गरेका छन् भने बाँकी ४० स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी रहेको छ । बजेट पेस नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको तेस्रो प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । यस प्रदेशको २३.९ प्रतिशत स्थानीय निकायले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । यस प्रदेशमा भएको जम्मा ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ६७ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । बाँकी २१ वटाले बजेट पेस गर्न बाँकी रहेको छ ।
बजेट पेस नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको चौथो प्रदेश बागमती प्रदेश रहेको छ । बागमती प्रदशेका ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये ८८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । बाँकी ३१ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ । यस प्रदेशका २६.१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ । बजेट पेस नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहहरु भएको पाचौँ प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यो प्रदेशका हालसम्म १३.८ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । लुम्बिनिका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये ९४ वटाले बजेट पेस गरेका छने भने बाँकी १५ वटा स्थानीय निकायले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।
बजेट ल्याउन नसकेको धेरै स्थानीय तह भएको छैटौँ प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश पर्छ । यस प्रदेशले हालसम्म ९.४ प्रतिशत स्थानीय निकायले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ । यस प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय निकाय छन् । त्यसमा ७७ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् । बाँकी ८ वटा स्थानीय तहको बजेट आउँन बाँकी रहेको छ । बजेट पेस गर्न सबैभन्दा थोरै स्थानीय निकाय भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यस प्रदेशको ५.१ प्रतिशत स्थानीय तहको बजेट आउँन बाँकी छ । यसमा भएका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७५ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । बाँकी ४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ ।
