काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा निर्माण गर्दा दातृ राष्ट्र र निकायले प्रदान गर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत जोडने गर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको स्रोत व्योहर्ने मध्ये राजश्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएको छ । उक्त न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री डा. महतले उल्लेख गरेका छन् । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले विदेशबाट अनुदान र ऋण ल्याएर बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा अपेक्षा अनुरुप वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता ल्याउन असफल बन्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका कारण वैदेशिक वैदेशिक ऋण सहयाता तथा अनुदान घट्दो अवस्थामा छ । नेपालको आन्तरिक कारणले वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणमा गिरावट आएको उनीहरु बताउँछन् । देशमा उत्पादनको क्षेत्र विस्तार नहुँदा सरकारले विदेशबाट ल्याउने अनुदान तथा वैदेशिक सहायता घट्दै गएको जानकारहरुको बुझाई छ । ‘नेपालमा विदेशीले लगानी गर्ने नयाँ आयोजनाहरु नै सरकारले ल्याउन सकेको छैन,’ एक अर्थविद्ले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ५५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राखेको थियो । उक्त लक्ष्य अनुासर अनुदान नआउने अवस्था देखेपछि सरकारले बजेटमा भएको उक्त लक्ष्यलाई संशोधन गरेर ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, पनि सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार अनुदान ल्याउन सकेन ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिनमात्र बाँकी जम्मा ४ अर्ब ८० रुपैयाँमात्र अनुदान ल्याउन सफल भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यलयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको तथ्यांकमा सरकारले विदेशबाट लिएको सहायता रकम घटेको छ । यो लक्ष्यको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

लगानी पनि खस्किदो

सरकारले विदेशबाट प्राप्त गर्ने सहयोग तथा ऋण घटिरहेको अवस्थामा नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि निकै मजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमात्र ल्याउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसरी वैदेशिक लगानी घट्दा देशको आर्थिक अवस्थामा संकुचन आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण राम्रो नभएको कारण विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र लगानीकर्ताले सहज तरिकाले लगानी गर्न नपाउँदा वैदेशिक लगानी घटेको जानकार बताउँछन् । नेपालमा अहिले नयाँ योजनाहरु सरकारको पनि छैन । यता निजी क्षेत्रले पनि नयाँ योजना बनाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कुनै पहल गरेको छैन ।

सरकारको अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरता नहुनु र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा विदेशी निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकेको उधोग वाणिज्य महासंघका बरिष्ट उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘राज्यले नेपालले के कुरामा लगानी चाहेको छ । त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो । सबैकुरामा नेपालले विदेशी लगानी खोज्नु पनि हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सहुलियत दिनुपर्छ । विश्वको अन्य देशमा भन्दा नेपालमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले के फाइदा लिन सक्छ । यस्तो कुरा लगानी गर्नेले हेरिरहेको हुन्छ ।’

अहिले विश्वका विभिन्न देशहरु लगानी भित्र्याउन तछाडमछाड गरेर लागिरहेको भएपनि नेपालमा भने पहिले लगानी गरेका केहि लगानीकर्ता कसरी लगानी उठाउने भन्ने चिन्तामा रहेको उनको बुझाई छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको आर्थिक ऐनको उदारण दिने हो भने सरकारले एफपिओमा कर, बार्गेन पर्चेज गेनलगायत करको भार थपेको छ । यसले अब बैंक तथा वित्त कम्पनी लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्तालाई पनि तर्साएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मैले केही समय अगाडि भारत जाँदा त्यहाँका केही कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्नको लागि अनुरोध गरेको थिए । तर, उनीहरुले यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरतालाई लगानी गर्न नसक्ने कारण देखाए ।’

श्रेष्ठका अनुसार अहिले नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई जोखिमको अर्को पाटोे कन्ट्री रेटिङ पनि हो । नेपाल सरकारले बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गर्ने भनेको भएपनि त्यसको कार्यन्वयन कति वर्षमा हुन्छ भन्ने अनिश्चित रहेको र यो व्यवस्था तुरुन्त कार्यन्वयनमा आउने हो भने लगानी विस्तार हुने श्रेष्ठको बुझाई छ । ‘कन्ट्री रेटिङ नभएको कारण पनि विदेशी दाताहरुले ऋण पत्याएका छैनन, यो चाँडो कार्यन्वयन गर्नुपर्यो । अर्को हेजिङ सुविधाका कुराहरु पनि छन् । हामीले हेजिङ सोलुसन उपलब्ध जबसम्म गराउन सक्दैनौँ तबसम्म नेपालमा लगानी गर्न कोहि तयार हुँने अवस्था छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक जोखिम लिएर लगानी गर्न कोहि नआउने कारण हेजिङलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ छन् । हेजिङ फण्डको नियमावली बन्ने क्रममा छ भनेर सरकारले भनेको पनि छ । यस्ता काम चाँडो भयो भने लगानी भित्रिन्छ ।’

यसैगरी, निजी क्षेत्र छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पनि सरकारको नीतिको अस्थिरताको कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी तथा अनुदान भित्रिन नसकेको कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले देशमै भएको पुँजी पनि लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसमा पनि बिभिन्न नीतिगत नियमहरु बाधक छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउँछ ? नेपालमा हरेक वर्ष जस्तो सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकार परिवर्तन भएसंगै देशको निती तथा नियमहरु परिवर्तन हुन्छन । उनी भन्छन्, ‘सरकारको अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताको कारण सरकारले पनि विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि नयाँ–नयाँ आयोजनामा काम गर्न सकिरहेको छैन ।’

विदेशी लगानीकर्ताले निजी क्षेत्रसंग लगानीको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने गरिरहेको उनी बताउँछन् । तर, यहाँको लगानीको वातावरण राम्रो नदेखेर लगानीकर्ता पलायन हुने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले नीतिगत स्थिरता गर्छौ भनेर प्रतिवद्धता गरोस निजी क्षेत्रले पनि वैदेशिक लगानी ल्याएर पनि काम गर्न सक्छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारले ल्याउन आवश्यक छ ।’