काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि लिएका अधिकांश लक्ष्यहरु पुरा नहुने भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको राजस्वको लक्ष्य, अनुदानको लक्ष्य तथा चालु तथा पुँजीगत खर्चको कुनै पनि लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने देखेपछि सरकारले उक्त सीमालाई संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारले ८ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारको संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन पनि ५ दिन ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारको संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि कम राजस्व उठ्दा खर्चमा दवाब सिर्जना हुने अर्थविज्ञहरु बताउँछन् । अर्थविज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार राजस्व तथा अनुदान केहि उठाउन र ल्याउन सकिरहेको छैन भने सरकारले उठाएको राजस्व पुँजीगत खर्च हुनुभन्दा बढि सरकारको ऋणको सावाब्याज भुक्तानीमा गइरहेको छ । उत्पादन सून्य जस्तो छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त आउन ५ दिनमात्र बाँकी हुँदा सरकारले १० खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा सकेको छ । यसैगरी, यस अवधिसम्म सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय व्यवस्थापन भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । यसले सरकार सञ्चालन घाटामा रहेको देखाउछ । अर्थात सरकारले गर्ने आम्दानीभन्दा साधारण खर्च धेरै छ ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विदेशीबाट लिने अनुदानको लक्ष्य ५५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राखेको थियो । उक्त लक्ष्यलाई पनि संशोधन गरेर ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिनमात्र बाँकी जम्मा ४ अर्ब ८० रुपैयाँमात्र अनुदान ल्याउन सफल भएको छ ।
यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । स्रोतको अभावका कारण घटाएर २ खर्ब ५८ अर्बमात्र पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म आईपुग्दा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
यसरी सरकारले लिएको बजेटकमो राजस्व संकलन तथा खर्च सम्बन्धी कुनै पनि लक्ष्य पुरा नुहुदो आर्थिक वृद्धिमा पनि संकुचन आउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था नदेखि पछि सरकारले ८ प्रतिशतलाई सम्सोधन गर्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा उक्त लक्ष्य समेत पुरा नहुने देखिएको छ ।
