मोरङ । कोशी प्रदेशका नव नियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन् । माओवादीबाट नियुक्त भएका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की, नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त भएका रामकुमार खत्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । जीवन आचार्य आइतबार दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आचार्यसहित तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेर पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ६ सदस्यीय बनाएका हुन् ।
उनले मोरङका आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने माओवादीबाट संखुवासभाका राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट नेता शेखर कोइराला निकट उदयपुरका रामकुमार खत्रीलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का कान्छा ज्वाइँ हुन् ।
सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा बहुमत पु¥याएर बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले शुक्रबार कांग्रेसबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट ओखलढुंगाका प्रदिपकुमार सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पाँचथरका कमलप्रसाद जबेगुलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ लिएका थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा निवर्तमान हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि आचार्य चार महिना पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भएका थिए । माओवादी संसदीय दलमा आचार्यले पुनः मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
विवाद बढेपछि माओवादीले सरकारमा सहभागिताका लागि मन्त्रीको नाम छनोट गर्न दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज राम कार्की र प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ्लाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उनीहरूले दबाब र प्रभावमा परेर मन्त्रीमा आचार्यसहित राजेन्द्र कार्कीको नाम सिफारिस गरेको माओवादी प्रदेश सांसदको भनाइ छ । शनिबार बसेको दलको बैठकले मन्त्रीमा उदयपुरका नारायणबहादुर मगरलाई पठाउने माओवादीले निर्णय गरेको थियो । तर कांग्रेसबाट पनि उदयपुरका खत्री मन्त्री नियुक्त हुने भएपछि जिल्लागत सन्तुलन मिलाउन कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त पार्टीबाट इलामकी प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नदिने भएपछि असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सहमति बिना मन्त्री नियुक्त गरेकाले गठबन्धनभित्रको सहमति सहकार्यको वातावरण बिथोलिएको बताए । उनले यस्तै प्रक्रियाले मुख्यमन्त्री थापा अघि बढे विश्वासको मत नदिने बताए । उक्त विवादले एकीकृत समाजवादी शपथ कार्यक्रम बहिष्कार गरेको हो ।
प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेको छ । उक्त निवेदन माथि सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतले आइतबारको पेशी तोकेको छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनमा लागि आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरेको निर्णयविरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले निवेदन दायर गरेका हुन् ।
