काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीे टोली आइतबार बालुवाटार पुग्यो । पछिल्लो समय पुनः चर्चामा आएको ललिता निवास प्रकरणको कारण बनेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा करिव डेढ सय जनाको टोली त्यहाँ पुगेको थियो । सो टोलीले सार्वजनिक जग्गामै भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्री, केही घरटहरालगायत बनेको देखेपछि अवको ७ दिनभित्र त्यस्ता सामग्री र घरटहरा हटाउन अल्टिमेटम दिएर फर्कियो ।
महानगरपालिकाले तारबार लगाउने भनिएको जग्गाभित्र भएका संरचनाहरु अबको ७ दिनभित्र नहटाइए काठमाडौं महानगरपालिकाले आफै हटाइदिने चेतावनीसमेत दिएको छ । तर, सरकारले व्यक्तिका नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने भनिएको जग्गामा भने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को भवनसँगै केहि निजी घरहरुसमेत बनेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गामा तारबार लगाउने बताइरहँदा यी व्यक्तिका नाममा भएको जग्गामा बनेका संरचनाहरु के हुने भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
विस २०७७ सालदेखि सेलाएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण पुनः चरम विन्दुमा पुगेको छ । सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर ब्यक्तिको नाममा ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व सरकारी कर्मचारीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा संचालकसमेत हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । उनीहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले हिजोमात्रै सूचना टाँस गरेपछि पुनः एकपटक एनआरएनएहरुमा तरंग सिर्जना भएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको थाहा पाउँदापाउँदै तत्कालीन एनआरएनएका पदाधिकारीहरुले जग्गा खरिद गरेर भवनको सिलान्यास गरेका थिए । उक्त जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र हालका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, डा बद्री केसी, श्याम तामाङलगायतका पदाधिकारी सक्रिय थिए । उक्त जग्गा एनआरएनएलाई किन्नका लागि कन्भिन्स गराउने काममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ थिए । त्यसपश्चात विचौलियालाई केहि रकम दिएर जग्गा लिएपछि २०७२ जेठ १७ गते मात्रै एनआरएनएले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रजिस्ट्रेसन पास गरेको थियो ।
तर, अब भने उक्त भवन के हुने भन्ने विषय अख्तियार हुँदै केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो र अदालतमा समेत पुगिसकेकाले लालपुर्जा भइसकेको जग्गा भने महानगरले नचलाउने बताएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर व्यक्तिका नाममा वा संघसंस्थाका नाममा भएको जग्गालाई महानगरले केही नगर्ने बताउँछन् । ‘हामीले तार बार लगाउने भनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा भएको जग्गामा भएका भवनकाे त नक्सापास भए-नभएको मात्रै हामी हेर्छौैं ।’
उनले हाल व्यक्तिका नाममा भएको जग्गाको विवाद अदालतमा पुगेकाले उसैको जिम्मामा छोडेको बताए । अब महानगरपालिकाले सार्वजनिक अर्थात सरकारी जग्गामा मात्रै अन्य अनधिकृत भवन नबनुन् र बनेका हटुन भनेर मात्रै तारबार लगाउन खोजिएको उनले बताए । तारबार लगाउने भनिएको सार्वजनिक जग्गामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणका सामग्री, केहि घरटहरा र केहि बनिरहेका भवनलगायत संरचनाहरु छन् ।
जग्गा रजिस्ट्रेसन पासपछि सिफारिस नहुँदै २०७३ साउन २२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले एनआरएनए भवन निर्माणको अनुमति दिएको थियो । भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लागेका केही व्यक्तिले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरीसमेत दिएका थिए ।
उजुरीपछि महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचारसमेत गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एनआरएनए सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वाेच्चले पछि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार हुने गरी भवन निर्माण नरोक्न आदेश दिएको थियो । यसरी विवादित बनेको एनआरएनए भवन पुनः विवादमा तानिएको छ ।
