Logo

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीविरुद्धको आक्रमणप्रति सिबिफिनको चासो, कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीविरुद्धको आक्रमणप्रति सिबिफिनको चासो, कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग



काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विरुद्ध भइरहेको आक्रमणप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।

संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, साख एवं सोमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विरुद्धमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा समूहहरुबाट निरन्तररुपमा भइरहेका भौतिक आक्रमण एवं गैरकानूनी गतिविधिहरु प्रति सिबिफिनको ध्यानाकर्षण भएको महानिर्देशक गोपाल तिवारीले बताए ।

कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख, गरिमा, विश्वसनियता वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याउने, बैकिङ्ग व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको सिबिफिनको भनाई छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा भ्रम सृजना गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने, वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असुरक्षित एवम् असमर्थ बनाउने लगायत प्रचलित कानूनबाट बर्जित क्रियाकलाप देशका विभिन्न स्थानहरुमा निरन्तर रुपमा भैरहेको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ।

‘‘त्यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुका विरुद्ध अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउने तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा समग्र सरोकारवालाहरुको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक कदम चाल्न सिबिफिन र यसमा आवद्व सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा एकताबद्व, प्रतिबद्व र दृढ संकल्पित रहेको विषय सबै सरोकारवालाहरुको जानकारीको प्रकट गर्दछ’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरिक्षक, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायत सम्बन्धीत सबै समक्ष माग गरेको छ । यदि निर्वाध रुपमा सुरक्षित वातावरणमा प्रचालित ऐन कानुनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सोही बमोजिम निर्देशित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बहन गर्नुपर्ने कर्तब्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र सो अन्र्तगतका निकायहरुबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको सिबिफिनको तर्क छ।

सिबिफिनले यस्तो हुन नदिन सचेत गराउँदै र सोवाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हक, हित संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा गम्भीर र संकट उत्पन्न हुने र यसवाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सिर्जना हुने भएकोले नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएकोृ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्