काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले २० बर्ष पुराना गाडी हटाउन गरेको निर्णयमा ब्रेक लागेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपछि निर्णय कार्यान्वयनमा ब्रेक लागेको हो ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गएको जेठ ७ गते एउटा सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र २० बर्ष नाघेका सवारीसाधनहरु पत्रु गराउन निर्देशन दिएको थियो । यातायात व्यवस्था ऐनमै तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम भन्दै मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको थियो । जसमा विद्युतीय सवारीसाधन ३० बर्ष पुगेको र पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसलगायतबाट चल्ने सवारीसाधन २० बर्ष पुगेको खण्डमा स्वतः पत्रु गराउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
सोही सूचनाका विरुद्ध अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले असार ८ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनले रिटमा यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी, र पुराना गाडीहरुको असरको अधिवक्ता थापाले नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन बागमती प्रदेश कमिटीको अख्तियारी गरी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
यो मुद्दामा सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले जेठ ७ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै स्वतः २० बर्ष पुराना गाडीहरु पत्रुमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचनाको म्याद गएको सोमबार नै सकिएपनि हालसम्म काठमाडौंका सडकबाट पुराना टेम्पो, माइक्रोलगायतका पुराना सवारी गुडिरहेका छन् ।
यसरी संचालन हुने सवारीसाधनलाई कडाईका साथ नियन्त्रणमा लिनका लागि थप निर्णय गर्ने योजना बनाएको प्रदेश मन्त्रालयविरुद्ध नै सर्वाेच्चमा रिट परेपछि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अब के हुने भन्ने मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्र निक्र्योल हुनेछ । हाल सर्वाेच्चमा उक्त मुद्दा विचाराधिन छ । यसरी सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधिन हुँदा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङ बताउँछन् । यसअघि पाटन उच्च अदालतले भने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।
विसं २०५८ सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याईएको थियो । त्यसबेला केहि सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाएर धरान, विराटनगरलगायत अन्यत्रै लगिएको थियो । त्यसयता नीति आएको करिव १३ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागु गरिएपनि प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा थियो ।
२०७७ माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको थियो ।
यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना हालसम्म अलपत्र परेको छ । यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, बेलाबेलामा व्यवसायीको स्वार्थमा सरकारले नै यस्ता सवारीसाधनहरुको संरक्षण गरिरहेकोजस्तो देखिएको थियो । अब भने बागमती प्रदेश सरकारले यसमा कडा कदम चाल्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।
हाल काठमाडौंमा संचालित नीलो माईक्रो, केहि ठूला माईक्रोबस, ग्याँस टेम्पो, ट्याक्सीलगायतका सवारीसाधनहरु २० बर्ष पुराना छन् । यस्ता सवारीसाधनहरु बागमती प्रदेशभर कति संचालित छन् भन्ने तथ्यांक भने कुनै निकायसँग छैन । प्रदेश मन्त्रालयले पनि हचुवाका भरमा तथ्यांकविनै यस्ता सवारीसाधनहरु हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
