काठमाडौं । पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने खराब ऋणीको संख्या उच्च रुपमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कालो सूचीमा पर्नेको कम्पनी तथा व्यक्तीको संख्या ३ हजार ६ सय ९० रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ८ सय २८ कम्पनी तथा व्यक्तिहरु कालो सूचीमा परेका थिए।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढेसंगै कालो सूचीमा पर्ने ऋणको रकम पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्यसम्म १० अर्ब ७ करोड ७५ लाख ६२ हजार ६० रुपैयाँ बराबर रकमको ऋण कालो सूचीमा परेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम २९ अर्ब २४ करोड ८ लाख ९१ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ बराबर पुगेको कर्जा सूचना केन्द्रले दिएको जानकारीमा छ ।

यो तथ्यांकमा चेक बाउन्सबाट कालोसूचीमाा पर्नेको संख्यालाई समावेश गरिएको छैन । चेक बाउन्सको केसबाट कालो सूचीमा पर्नेको संख्या अझ उच्च रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी बिजय कुँवर बताउँछन् ।

यसरी कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराबकर्जा बढ्दै जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले सहकारी, लघुवित्त कम्पनी लगायतका केहि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि ऋण नतिर्नेको संख्या बढेर हो । यसरी, नै ऋण नतिर्ने र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराबकर्जा (एनपिएल) बढ्ने देखिन्छ ।’

कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी कुँवर भन्छन्, ‘यसरी कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउने सुविधा पाउँदैनन् । यसैगरी कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा व्यक्तिले सरकारी सुविधाहरूबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ ।’ यस्तो सूचीमा परेका व्यक्ति र फर्म तथा कम्पनीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खातासमेत खोल्न नपाउने व्यवस्था रहेको कुँवर बताउँछन् ।

राष्ट्र बैैंकको एकीकृत निर्देशिकाले बैंकको निर्देशनबमोजिम कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

तर, दैनिक जीविकोपार्जनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्च प्रयोजनका लागि भने नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिमको रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न पाईने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न यस व्यवस्थाले निर्देशित गरेको छ ।’

के कारण बढ्यो कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका एका अधिकारीका अनुसार कोभिडको समयमा बैंक तथा वित्त कम्पनीमा तरलता सहज थियो । जसले गर्दा ऋणीले सजिलै कर्जा पाउँने अवस्था थियो । त्यो बेला ऋणीले आफुले खोजेको जति ऋण सजिलै पाए ।

‘ऋण सजिलै पाए । ऋण लिएर उत्पादनको क्षेत्रमा भन्दा विलासिताका वस्तु आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । तरलता सहज हुँदासम्म ऋणीले ऋण लिदै ऋण तिर्दै गरे । जब तरलतामा दवाव सिर्जना हुन थाल्यो त्यसपछि ऋणीहरुले ऋण चलाउन पाएनन । अनि ऋणीले ऋण तिर्न पाएनन् । यसले गर्दा पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन् ।

कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ?

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण दिन्छन् । यसरी ऋण दिदा र लिदा सो ऋण तिर्न विभिन्न शर्तहरुसहितको सम्झौता हुन्छ । यसरी ऋणीले शर्तअनुसार समयमा ब्याज, किस्ता तथा ऋण तिर्न सकेन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई शर्तअनुसार ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थाल्छन् ।

उसरी ताकेता गर्दापनि ऋण उठ्न सकेन भने औपचारिक रूपमा चिट्ठी नै पठाएर ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गर्छन् । त्यसपछि पनि ऋण तिर्न ऋणी नआएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकाली ऋण तिर्न आउन आग्रह गर्छन् । यो गर्दा पनि ऋणीहरू सम्पर्कमा नआए बैंकहरूले धितो लिलामी गरेर ऋण असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्छन् । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामीको निर्णयमा पुग्नुअघि ऋणीसँग पटकपटक फ्लोअप भने गर्छ । र, अन्तिममा बैंकले धितो लिलामी गरेर ऋण असुल गर्ने निर्णय गर्छ ।

चाहनेबित्तिकै यसबेलासम्म पनि बैंकले लिलामी भने गर्न सक्दैन । यसका लागि बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई ऋणीको विवरण उल्लेख गराई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्छ । कालोसूचीका लागि ‘सीआईबी’मा पत्र पठाउनुअघि पनि बैंकले ऋणीलाई सम्बोधन गरी ३५ दिने सूचना निकाल्छ । तर, सम्पर्कमा आएर ऋण नतिरेपछि भने केन्द्रले पनि बैंकको सिफारिसअनुसार ऋणीको नाम कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ ।