सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड चारमहिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरुको मुल्याङ्कन तथा प्रमुख नियुक्तीका सिफारिस गर्न गठन गरिएको बोर्ड हाल नेतृत्व विहीन बनेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माध ०६८मा गठन आदेश मार्फत संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारले बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले र सदस्यहरुमा नारायण बजाज, डा. लक्ष्मीभक्त शिल्पकार, सीताराम अर्याल र राजेश्वर शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । उनीहरुको ४ वर्षे कार्यकाल गत माघ १९ मा सकिएको हो ।
संस्थानको प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिकता अभिवद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्न स्थापन भएको निर्देशन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ । हाल बोर्डमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तीका लागि किमिटि गठन गर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको अर्थमन्त्रालयका संस्थान मन्वय महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडाशैनीले बताए । ‘बोर्डमा अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्य नियुक्तीका लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा कमिटि गठन गरिने व्यस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्काल कमिटि गठनका लागि अर्थले आग्रह गरेको छ ।’
कमिटि गठन भएसँगै अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाइने पुडाशैनीले जानकारी दिए । तर, बोर्डले पूर्णता पाएपनि सम्पुर्ण संस्थानहरुलाई सो अन्तरगत नल्याएसम्म त्यसको कुनै औचित्य नहुने उनको तर्क छ । ‘मुख्य मुख्य संस्थानहरु बोर्डबाट निकालेर मन्त्रालय अन्तरगत हालिएको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य खालका तथा नचलेका संस्थाको प्रमुख नियुक्तीका लागि मात्र बोर्डको सिफारिस काम छैन ।’ गठन आदेशमा समावेश सुचीबाट १४ वटा संस्थाहरुलाई झिकेर मन्त्रालय मातहत लगिएको छ ।
तत्कालिन सरकारले संस्थानको प्रमुख नियुक्तीमा राजनीतिक हावी भएको भन्दै सिफारिसको लागि बोर्ड गठन गरेको थियो । तर, प्रमुख नियुक्तीका सिफारिस गर्ने निकाय नै नेतृत्व विहीनबन्दा कतिपय संस्थानले प्रमुख पाउन सकेको छैन ।
बोर्ड गठन भएसँगै ११ वटा सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रमुखले राम्रो काम गरेको भन्दै पुरस्कृत समेत गरिएको थियो । कुल ३७ वटा संस्थानमध्ये अन्यमा हालसम्म पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा प्रमुख नियुक्ती गरिँदै आएको छ ।
बोर्डलाई सक्रिय बनाएमा संसथानमा राजनीतिक नियुक्ती गर्न समस्या हुने भएकाले राजनीतिक दलले संस्थानमा नेतृत्व पूर्ती गर्न आनाकानी गरेको सरोकारावाला बताउँछन् ।
हालै सार्वजनिक गरेको संस्थानको अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । बोर्डले उल्लेखिय काम गर्न नसकेको सरकारको ठहर छ । तर, संस्थानको अधिकार कटौती गरेको तथा बोर्डका सिफारिस सरकराले कार्यान्वयन नगरेका कारण बोर्डको प्रभावकारीता कम देखिएको यसअघि बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।
