काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले २० बर्ष पुराना गाडीहरु पत्रु बनाउन (कवाडी घोषणा गर्न) दिएको समयसीमा भोलि (सोमबार) सकिदैछ । यसअघि बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र यस्ता सवारीसाधन पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोहीअनुसार हालसम्म सवारीधनीले आफै २० बर्ष पुराना सवारीसाधनहरु पत्रु नगरेको खण्डमा भने कसरी नियमन गर्नेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए । त्यस्ता सवारीसाधनलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने निर्णय भने हालै नभएको पौडेल बताउँछन् । ‘हालसम्म हामीले स्वतः पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउन भन्दै निर्देशन दिएका हौं, यो हाम्रो नियमिन प्रक्रिया पनि हो,’ उनले भने, ‘यदि भोलिसम्म स्वतः पत्रु नभएका सवारीसाधनलाई भने कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे थप छलफल चलिरहेको छ ।’

यसपटक सफल होला सरकार ?

विसं २०५८ सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याईएको थियो । त्यसबेला केहि सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाएर धरान, विराटनगरलगायत अन्यत्रै लगिएको थियो । त्यसयता नीति आएको करिव १३ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागु गरिएपनि प्रभावकारिता भने शून्य अवस्थामा थियो ।

विस २०७७ माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको थियो ।

यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना हालसम्म अलपत्र परेको छ । यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, बेलाबेलामा व्यवसायीको स्वार्थमा सरकारले नै यस्ता सवारीसाधनहरुको संरक्षण गरिरहेकोजस्तो देखिएको थियो । अहिले भने बागमती प्रदेश सरकारले यसमा कडा कदम चाल्ने देखिएको छ । हाल काठमाडौंमा संचालित नीलो माइक्रो, केहि ठूला माईक्रोबस, ग्याँस टेम्पो, ट्याक्सीलगायतका सवारीसाधनहरु २० बर्ष पुराना छन् ।

तथ्यांक अभाव

तर, यस्ता कति सवारीसाधनहरु यो प्रदेशको सडकमा गुडिरहेका छन् र कतिलाई पत्रु गर्नुपर्ने हो यकिन तथ्यांक नै उक्त मन्त्रालय र स्वयं यातायात कार्यालयसँग नै नभएको पाइएको छ । सडकमा चल्न नदिने भनिएका यकिन तथ्यांक सम्बन्धित निकायसँग नै छैन । हालसम्म प्रदेशमा कति सवारीसाधनहरु २० बर्ष आयु नाघेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘ठ्याक्कै यति नै सवारीसाधन छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था त छैन तर, ३ हजारसम्म सवारीसाधन बागमती प्रदेशका सडकमा गुडेका छन् कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको यकिन तथ्यांक सानाठुला यातायात कार्यालय एकान्तकुनासँग हुनुपर्ने हो ।’

पौडेलले २० बर्ष पुराना करिव ३ हजार जति सवारीसाधन बागमती प्रदेशका सडकमा गुडेको हुनसक्ने अनुमान गरेपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी कार्यालयका अधिकारीहरु पनि यकिन तथ्यांक नरहेको बताउँछन् । यस्तो तथ्यांक कार्यालयसँग नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्र कुँवरले बताए । उनले यस्ता सवारीसाधनहरु हालसम्म प्रदेशभित्र कति छन् भन्ने तथ्यांक कार्यालयसँग नरहेको उल्लेख गरे ।

यसरी बागमती प्रदेश सरकारले यकिन तथ्यांकविनै २० बर्ष पुराना सम्पुर्ण सवारीसाधनहरुलाई पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ । तथ्यांकविनै पत्रु पुराना सवारीसाधनलार्य पत्रु बनाउन लगाउँदा कतिपय नयाँ देखिने पुराना सवारीसाधन हटाउन मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।

कति सवारीसाधन पत्रु गर्नुपर्ने र कति पत्रु भइसके भन्ने यकिन तथ्यांक नहुँदा सम्बन्धिन निकायलाई नै सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनहरु २० बर्ष पुराना या नयाँ भन्ने यकिन गर्नै समस्या पर्छ । तर, यातायात कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयले नै यसको जिम्मेवारी भने ट्राफिक प्रहरीलाई दिने बताइएको छ ।

मन्त्रालय र कार्यालयसँग पनि यकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले नै प्रत्येक सवारीसाधनको ब्लुबुक चेक गरेर २० बर्ष पुरानो भए नियन्त्रणमा लिएर जफत गरी पत्रुमा पठाउन सकिने उनले बताए । तर, मन्त्रालयले त्यस्ता सवारीसाधनहरु पत्रु गर्नेगरी ३५ दिने सूचना निकालेपछि केहि व्यवसायीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । पाटन उच्च अदालतले पनि मन्त्रालयको पक्षमै उक्त सूचना कार्यान्वयन रोक्नुनपर्ने गरी आदेश जारी गरेको थियो ।