काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको परिसंघमा परिचर्चाको पहिलो श्रंखला सकिएके छ । आइतवार परिसंघ सचिवालयमा आपूर्ति मन्त्री माननीय गणेशमान पुन तथा आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाको उपस्थितिमा आपूर्ति व्यवस्थापनका समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो ।
पहिलो श्रृंखलाको छलफलमा परिसंघ आवद्ध उद्योग व्यवसायीहरुले वर्तमान आपूर्ति प्रणालीमा रहेका समस्या र त्यसबाट उद्योग व्यवसायमा परेको प्रतिकूल प्रभावका बारेमा मन्त्री तथा सचिवको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका सम्पूर्ण विषयहरुलाई सकारात्मक रुपले ग्रहण गरेको मन्त्री पुनले बताए । साथै अन्तर मन्त्रालयको समन्वय गरि उद्यमी व्यवसायीहरुका गुनासाहरु समाधानमा मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नीतिगत एवं व्यवहारिक विषयमा समेत सहकार्य गर्ने जोड दिए ।
छलफलका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मााले वर्तमान उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभिन्न निकायहरुको संलग्नता रहेको बताए । साथै यी निकायहरुको समन्वय अभावले गर्दा समस्या समाधानमा बाधा उत्पन्न भएको, यातायातमा रहेको सिण्डिकेटले वजारभाउ वृद्धि भई उपभोक्ता मारमा परिरहेको जनाउँदै इन्धनको सहज आपूर्ति, भण्डारण क्षमता वृद्धि लगायत कृषकहरुका लागि मल विउको सहज आपूर्ति गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा आपूर्ति सचिवले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ पुरानो भई सकेको र यसलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी भएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
यसै क्रममा उनले कुनै पनि उद्योगलाई निर्वाधरुपमा इन्धन आपूर्ति गर्न यस अघिनै निर्देशन दिई सकेको जानकारी गराए । देशका विभिन्न थप ३ स्थानमा इन्धन भण्डारणको काम अघि बढाउन थालिएको वताउदै हाल तेल आयातमा कुनै समस्या नरहेको र रक्सोल अम्लेखगंज पाईपलाईन निर्माण समेत समयमै सम्पन्न हुने कुरा विश्वास दिलाए ।
परिसंघका अध्यक्ष शर्माको अध्यक्षतामा आयोजित सो छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु, गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु, राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरु तथा सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसरी नै अन्य समसामयिक विषयहरुमा आउदा दिनहरुमा सो कार्यक्रमका नयाँ श्रृंखलाहरुमा संवधित क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला तथा सरकारी अधिकारीहरुसग गहन छलफल तथा अन्तरकृया गर्ने परिसंघको योजना छ । यस्ता छलफलबाट व्यवसायीहरुका समस्या तथा गुनासाहरु सुनुवाई गर्ने र समस्या समाधानका उपायहरु पहिल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
