काठमाडौं । साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतबाटै चल्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेदमा उल्लेख भए बोजिमका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइएको बताइन् ।
सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र त्यही ऐनको दफा ३ को खण्ड ‘ग’ बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि सबै जिल्ला अदालतलाई दिएको हो । त्यही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मलाई परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो । त्यस बमोजिम यी मुद्दा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्रै हेर्ने गरेको थियो । तर अब यी दुई मुद्दाका लागि सर्वसाधारणले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
सरकारले नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमा चिन्ह ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भएकाे छ । साथै धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताइन् ।
