काठमाडौं । सरकारले निकै महत्वका साथ प्रचार–प्रसार गरेर शुरु गरेको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स जनताका लागि भने ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ सरह बनिरहेको छ । राज्य निकम्मा भयो भने जनताले कतिसम्म सास्ती बेहोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ सवारी लाइसेन्स । स्मार्ट लाइसेन्सका नाममा अनलाइन फारम भर्नेदेखि हातमा लाइसेन्स आउनेसम्मको समय साँच्चै सवारी लाइसेन्स लिन लागेका नेपालीका लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कागजबाट सिफ्ट भएर कार्डमा सरेको झण्डै ७ बर्ष पुग्न लाग्यो । तर। हालसम्म पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो सेवालाई चुस्त नबनाउँदा सेवाग्राहीले भने पछिल्लो ७ बर्षदेखि पीडा भोग्दै आइरहेका छन् । नेपालमा अहिले धेरैजसो सवारी चालकहरुको हातमा स्मार्ट लाइसेन्सको सट्टा कागजको चिर्कुटो देख्न पाइन्छ । विगत सात वर्षदेखि नियमित रुपमा समयमा स्मार्ट लाइसेन्स सरकारले उपलब्ध नगराउँदा सवारी लाइसेन्सको परीक्षा पास गरेका नयाँ चालक र नवीकरण गरेका लाखौं नेपालीले अहिले कामगको चिर्कटो बोकेर हिडनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले आवश्यक स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यातायात क्षेत्रको नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागमा हालै छाप्नुपर्ने स्मार्ट लाइसेन्सको संख्यामात्रै ८ लाख पुगिसकेको छ । अर्थात लाइसेन्सको सम्पूर्ण परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भई राजस्व तिरेका र नवीकरण गरेका ८ लाख जना सवारीचालकले लाइसेन्स पाउन बाँकी नै छ ।
आवश्यक स्रोत साधनको कमी र सम्बन्धित निकायले नै यसमा न्यून ध्यान दिँदा सवारीचालकहरुले परिक्षा उत्तीर्ण गरेको १५ महिनासम्म पनि लाइसेन्स पाउन सक्ने छाँट अझै देखिँदैन । तर, विभागमा नियुक्त भएर आउने प्रत्येक महानिर्देशकहरुले आफ्ना पालामै एक महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कुनैपनि महानिर्देशकले १ बर्षभन्दा बढी कार्यकाल विभागमा विताउन पाएका छैनन् । विभागमा राजनीतिकका कारण भइरहने महानिर्देशकको सरुवाका कारण पनि विभागले योजना बद्ध ढंगले काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
अहिले विभागमा प्रतिदिन ९ हजार बढी सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि नयाँ आवेदक उत्तीर्ण भएर आउँछन् । तर, विभागले प्रतिदिन ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सयसम्म मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सकिरहेको छ । विभागसँग भएको एक मास प्रिन्टरको क्षमता नै त्यत्ति हुँदा हालसम्म विभागमा लाइसेन्स नपाएर कुर्नेको संख्या ८ लाख नाघ्न लागेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । कहिले प्रिन्टरले काम नगर्ने, काम गरेपनि आवश्यकजति छपाई गर्न नसक्ने, कहिले स्मार्ट कार्ड नै नपुग्ने समस्या बर्षाैंदेखि विभागमा छ ।
यसैको व्यवस्थापनका लागि अब भने विभागले थप एउटा मास प्रिन्टर र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएपनि यी दुवै वस्तु नेपाल आइपुगेर कामका रुपमा प्रयोग हुन अझै ६ महिना बढी समय लाग्ने देखिएको छ । हुन त विभागले गत बर्षको असारमा मास प्रिन्टर र असोजमा नै थप १२ लाख स्मार्टकार्डका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसयता मास प्रिन्टरको टेण्डरमा दुईपटकसम्म कुनै कम्पनीले टेण्डर नहालेपछि तेस्रोपटक पनि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तेस्रोपटकको टेण्डर आह्वानमा भने ४ कम्पनीले टेण्डर हालेर हाल यसको मूल्यांकनको चरणमा छ ।
यता स्मार्ट कार्ड लाइसेन्सको टेण्डरमा पनि हालसम्म जर्मनीको मुलबहुर आइडी सर्भिसले टेण्डर हात पारिसकेपनि हालसम्म स्मार्ट कार्डहरु उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार जर्मनीको उक्त कम्पनीले गत माघमै उक्त टेण्डर हात पारेपनि हालसम्म स्मार्ट कार्ड नेपाल ल्याइपुर्याउन सकेको छैन । कम्पनीले उक्त टेण्डर १४ लाख ९८ हजार डलरमा हात पारेको थियो । टेण्डर हात पारेको ५ महिना पुग्न लाग्दा पनि कम्पनीले नमुना स्मार्टकार्डसमेत विभागमा उपलब्ध नगराएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसरी भेण्डरले समयमै वस्तु विभागसम्म नपुर्याईदिनाले विभागले भनेबमोजिम सेवा दिन नसकिइरहेको पनि स्पष्ट हुन्छ । यसैका कारण सेवाग्राहीहरुले पनि परिक्षा दिई उत्तिर्ण भएर राजस्व तिरेको १ बर्ष वितिसक्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन मुस्किल परिरहेको छ । हाल विभागमा रहेको एक मास प्रिन्टर विभिन्न सिफट्मा गरेर दैनिक १६ घण्टा संचालन गरिन्छ । यसो हुँदा पनि दैनिक जम्मा ४ हजार देखि ४५ सय मात्रै लाइसेन्स छापिन्छन् । नयाँ मास प्रिन्टर आएको खण्डमा दुवै प्रिन्टरबाट सोही अनुसार काम भएको खण्डमा प्रतिदिन ९ हजार लाइसेन्स छाप्ने विभागको अनुमान छ । यसले विभागमा रहेको ब्याकलग पनि कम गर्ने सूचना अधिकारी पनेरु बताउँछन् ।
हाल विभागमा संचालित मास प्रिन्टर इटालीको माटिका कम्पनीमार्फत ल्याईएको हो । सरकारले नै मागबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न प्रिन्टर खरिद गर्नेगरी बजेट भाषणमार्फत नै १० करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि यसपल्ट विभागले नयाँ मास प्रिन्टर र थप १२ लाख स्मार्ट कार्डसमेत आपुर्तिका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । विभागले आफुसँग भएको स्मार्ट कार्डलाई लाइसेन्सका रुपमा प्रिन्ट गरी मागअनुसार हरेक प्रदेशका कार्यालयमा वितरणका लागि पठाउँछ । तर, हाल सबैजसो कार्यालयहरुले भने ट्रायल दिएको वा नवीकरणकै लागि पनि आवेदन दिएको १ बर्षसम्म पनि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
