काठमाडौं । अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपनि सोको विरोध सुरु भएको छ । यसअघि नयाँ स्टक एस्क्सेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणलाई रोक लगाउन परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नयाँ लाइसेन्स वितरणको कानुनी बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, सोमबार अर्थसमितिले कानून विपरित सर्वोच्चको उक्त निर्णयको बर्खिलापमा तत्कालका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई निर्देशन दिएपछि थप विवादित बन्न पुगेको हो ।
पछिल्लो समय अर्थसमिति सेयर बजार विस्तारको बाधक बन्दै आएको छ । कहिले स्थलगत अध्ययन त कहिले समितिले आफैले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स विवतरणमा रोक लगाउँदै आएको छ । जुन कुरा अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पनि पर्दैन ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएसँगै उनले बजारको दायरा विस्तारलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए भने सोहीअनुरुप नयाँ स्टक ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन माग गरेका थिए । तर, केही स्वार्थी समुहले उक्त काम रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अध्यक्ष हमालको पक्षमा फैसला गरिदियो । सोहीअनुरुप बोर्ड नयाँ ब्रोकर लाईसेन्सको अनुमति दियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुरुप बोर्डले नयाँ वितरण गरिसकेको अवस्थामा अर्थसमितिले समिति स्वार्थी समुहको प्रलोभनमा परी तत्काललाई उक्त काम नै रोक्न निर्देशन दिनुले पुँजी बजारको विकासमा कालो धब्बा लागेको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । साथै सामाजिक संजालमार्फत लगानीकर्ताहरुले अर्थसमितिका सिमिति सांसदहरुले पैसा लिएर पुराना ब्रोकरको स्वार्थमा सिन्डिकेट लगाउने काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
यसअघि पनि अर्थ समितिलाई सीमित स्वार्थ समुहको प्रलोभनमा परी तत्काल नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको आरोप लागेको थियो । सोमबार भएको अर्थसमितिले हिजो भएको उक्त निर्देशनले त्यसलाई थप प्रमाणित गरिदिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसैगरी सांसद हरि ढकालले आफ्नो फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, ‘यो देशमा कुनै पनि समिति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी बनेको छैन र बन्नु पनि हुन्न ।’ साथै उनले सर्वोच्च अदालतले काम कारबाही अघि बढाउनु भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? के कानुनी राज्य यस्तै हुने हो भनेर प्रश्नसमेत खडा गरेका छन् । देशको विभिन्न क्षेत्रमा पुँजी निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पुँजीबजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न आब्हान समेत गरेका छन् ।
संसदको कुनैपनि समितिले नीति नियम बन्दा वा कुनै पनि विषयमा टीकाटिप्पणी उठ्दा सो विषयमा सम्बद्ध सरोकारवालाई बोलाएर छलफल गर्न गर्न सक्छ भने सोहीअनुरुप निर्देशन पनि दिन सक्छ । तर त्यसरी दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयननै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, विभिन्न क्षेत्रबाट बहस भएर सर्वोच्च अदालतले नै टुङ्गो लगाईसकेको विषयमा अर्थ समितिले सीमिति स्वार्थ समुहको प्रलोभनमा परेर दिएको निर्देशनको कुनै अर्थ नहरने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
‘अहिले अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न जुन दिर्नेशन दिएको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन,’ एक कानुनविदले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै टुङ्गो लागेर धितोपत्र बोर्डले सोही अनुरुप लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ अब अर्थ समितिले भन्दैमा रोक्न मिल्छ र ?’ साथै अहिले अर्थ समितिले सीमित स्वार्थ केन्द्रित समुहबाट लाभ लिएर उनीहरुलाई रिजाउने काम मात्रै गरेको र त्यसको कानुनी रुपमा कुनै मान्यता नहुने उक्त कानुनविद्को तर्क थियो ।
