काठमाडौं । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय चेन होटलमा रोयल्टीसम्बन्धी गलत नीति कार्यान्वयमा ल्याउँदा ठूला तारे होटलहरु संकटमा पर्ने भएका छन् । लगानीकर्ताहरुले विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्दै अन्तरारष्ट्रिय चेन भित्र्याउने गरी नयाँ पाँचतारे होटल बनाएपनि सरकारले त्यस्ता होटलले व्यवस्थापन वापतको लैजान पाउने रोयल्टीमा अंकुश लगाएपछि थप समस्या सिर्जना भएको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली जारी गर्दै कुनै पनि विदेशी लगानीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी लैजान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ चेन होटलहरु आउन नचाहेको र हाल भएका चेन होटलहरु पनि बाहिरिने जोखिम उच्च रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पर्यटन समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित)ले बताए । ‘हामीले कुनै पनि विदेशी लगानी वा होटलमा चेन व्यवस्थापन ल्याउदा त्यस्ता होटलले लैजाने रोयल्टी भनेको आपसी सहमतिमा तय गरिन्छ भने सोही अनुरुप विदेशी ठूला ब्राण्डले नेपालमा चेन व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर सरकारले नयाँ फिटा नियमावली जारी गर्दै ५ प्रतिशतमात्रै रोयल्टी लैजान पाउने व्यवस्थाले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय चेन होटल संचालनमा लागि समस्या उत्पन्न भएको छ ।’
नेपालमा विशेषगरी पेटेन्ट, डिजायन, गुडवील, प्राविधिक विशिष्टता, युजर्स लाइसेन्स ,प्राविधिक ज्ञानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ) तथा प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेन्चाइज) लगायतजस्ता विषयमा विदेशी ठूलो चेन होटलले व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका छन् । सोहीअनुरुप फिटा ऐनको दफा २० अन्तरगत पनि लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने प्रावधान समावेश गरेको छ भने विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आशिंक रुपमा बिक्री गरी सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउने प्रावधान राखेको छ ।
शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योग तथा अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्क उपभोग हुने बापतको रोयल्टी वा शुल्कमा भने ५ प्रतिशत मात्रै रोयल्टीवापतको रकम लैजान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली जारी गर्दै कुनै पनि विदेशी लगानीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी लैजान नपाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेपछि थप समस्या सिर्जना भएको हो ।
यदि उक्त व्यवस्था मदिराजन्य उद्योग बाहेकका अन्तराष्ट्रिय चेन होटलमा पनि समान रुपमा लागू हुने हो भने कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय चेन होटलहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम शुल्कमा सञ्चालन गर्न नसक्ने सभापति वस्नेत बताउँछन् । ‘ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्था अनुसारको रोयल्टी र प्रावधान बमोजिम अन्तराष्ट्रिय चेन होटलहरु सञ्चालन गर्ने होटलले पनि पाहुनालाई मदिरा दिने भएता पनि मदिरा उद्योगको प्रकृति र सञ्चालन होटल उद्योगभन्दा नितान्त फरक हुने गर्छ । सो तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै नेपाली उद्योगी व्यवसायीले विदेशी चेनलाई लक्षित गरी तारे होटल बनाईरहेको र ५ प्रतिशत रोयल्टीसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्यमा आएमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने खतरा छ ।’
फिटा नियमावलीमा आएको चेन होटलको रोयल्टी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले हाल संचालन भैरहेका चेन होटलहरुलाई समेत आगामी दिनमा समस्या पर्ने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । ‘पहिलो कुरो त सरकारले होटललाई अहिलेसम्म उद्योगको मान्यता दिएको छैन,’ उनले भने, ‘होटलहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तरगत सेवा व्यवसायको रुपमा संचालन भैरहेका छन् जुन कुरा गलत छ तसर्थ होटललाई उद्योगको मान्यता दिनु जरुरी छ ।’
अहिले नेपालमा रहेका विदेशी चेन होटलहरुले विभिन्न किसिमका रोयल्टीवापत ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लैजादै आएका छन भने हरेक चेन होटलको सम्झौता ३–३ वर्षमा रिभ्यु हुने र रिम्भु गर्दा नयाँ व्यवस्था लागू हुने हुँदा यसअघि नेपालमा आएका चेन होटलमा पनि अबका दिनमा रोयल्टी विवादले समस्या निम्त्याउने छ ।
विदेशी चेन होटलहरुले नेपालबाट ५ प्रतिशतमात्रै रोयल्टी लैजान पाउने व्यवस्थाले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने मेरियट होटल संचालन गर्दै आएको एभरेष्ट हस्पिटालिटी एण्ड होटल लिमिटेडका उपाध्यक्ष सुमितकुमार अग्रवालले बताए । ‘नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याएर डलर आम्दानी गर्ने भनेको चेन होटलबाटै हो,’ उनले भने, ‘संसारका जुनसुकै लगानीकर्ताले कमाउनकै लागि लगानी गर्ने हो तर नेपाल सरकारले रोयल्टीमा ५ प्रतिशतको सीमा राखिदिएको छ त्यसले नेपालमा संचालनमा रहेको विदेशी चेन होटलहरुमा ठूलो समस्या निम्त्याउने छ ।’ यदि सरकारले उक्त प्रावधान परिमार्जन नगर्ने हो भने विदेशी चेन व्यवस्थापन ल्याउनले गरी नयाँ तारे होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायीहरुको लगानीनै जोखिममा पर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै यसअघि विदेशी चेन होटलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर रोयल्टी लैजाँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्था अन्तरगत चेन सम्झौता गर्नु पूर्व नै उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । जसका कारण यसअघि नेपालमा चेन व्यवस्थापनका लागि आउने सहमति जनाएका विश्वस्तरीय ठूला होटलहरु अहिले आउन आनाकानी गरिरहेको एक होटल संचालकले जानकारी दिए । यदि रोयल्टीको विषयमा सरकारले तत्काल समाधान नखोज्ने हो भने हाल निर्माण चरणमा रहेका आधादर्जनभन्दा बढी पाँचतारे होटलमा नेपालीले गरेको लगानी डुब्ने खतरा रहेको समेत ती संचालकको भनाई छ ।
