काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसाल आएको छ । एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषयमा दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको हो ।
करिब ४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलले दाबी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो । यससँगै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको करिब सात वर्षपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै निकायबाट विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि पूण रूपमा किनारा लागेको छ ।
आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो । आजियटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको र त्यसको न्याय निरूपण गर्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो ।
यससँगै एनसेलले दाबी गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) नेपालले फिर्ता गर्नुपर्ने छैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरी असुल गरेको उक्त रकमबराबरको कर फिर्ता गर्नुपर्ने आजियटाको माग अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष गरेको थियो । जुन रकम फिर्ता नहुने गरी फैसला आएको हो ।
