काठमाठौं । भुकम्प गएको १ बर्ष वितिसक्दा पनि महानगरका अधिकांश सम्पदाहरुको पूर्ननिर्माण शुरु हुन सकेको छैन । सरकारले सम्पदाको पूननिर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेपनि पुरातत्व विभागले चासो नदिँदा भत्किएका सम्पदाको निर्माण शुरु नभएको बताइएको छ ।
पुरातत्व विभागले चासो नदेखाउँदा सम्पदा पून निर्माण शुरु नभएको काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘महानगरले सम्पदा निर्माणका लागि पुरातत्वलाई घच्घचाइरहेको छ’, उनले भने, ‘तर विभागबाट कुनै प्रतिक्रिया नै आएको छैन ।’
कार्कीका अनुसार महानगरभित्रका सम्पदा सम्वन्धि कुनै पनि कार्यका लागि पुरातत्व विभागको स्वीकृति चाहिन्छ । हालसम्म सिंहदरवाकै पुनर्निमाण हुन सकेको छैन । त्यस्तै हनुमानढोका,धरहरालगायतको पूर्ननिर्माण पनि त्यतिकै छ ।
महानगरभित्रका सम्पदा पूर्ननिर्माणका लागि पुरातत्व विभागले डिजाइन तयार गर्ने, बजेट इष्टिमेटलगायत गर्नु पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका सम्पदा पूर्ननिर्माण पनि पुरातत्व विभागले स्वीकृति नदिएकै कारण अगाढी नबढेको बताइएको छ ।
त्यसोत काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरानो भवनको पूनर्निमाणमा समेत विवाद आएको छ । महानगरले सो भवनलाई भत्काएर त्यसको झल्को दिनेगरी नयाँ भवन निर्माण गर्ने निणर्य गरेको थियो । महानगरले नयाँ भवन बनाउन डिजाइन समेत तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । तर पुरातत्व विभागले सो भवन भत्काउन नदिने भएपछि काम रोकिएको छ ।
पुरातत्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा संरचनाको अवस्था हेरी आवश्यक अनुसार मजबुतीकरण गर्ने भनेको छ । त्यस्तै संरचनाको बाहिरी भित्री खुल्ला ठाउँमा थप कुनै संरचना निर्माण नगर्ने । राणाकालिन बास्तुकला, प्रविधि,वास्तुकृति र स्वरुपको मौलिकतालाई कायम राख्ने सो पत्रमा उल्लेख छ । पुरातत्व विभागले बागदरवारको अस्तित्व जोगाउन भन्दै भवन यथावत राखि मेन्टेनेन्स गर्ने भनेको हो ।
यता महानगरपालिकाले भने बागदरबार कार्यलयका लागि पनि उपयुक्त नभएकोले नयाँ डिजाइनमा निर्माण गर्ने भन्दै आएको छ । राणकालिन वास्तुकलाको संरक्षण गर्ने भन्दै सो भवन भत्काउने स्वीकृति नदिएको हो । त्यस्तै रानीपोखरीको निर्माणमा पनि पुरातत्व विभागकै कारण ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए ।
माटो निकाल्ने देखि सवै काममा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । पुरातत्वले ढिला स्वीकृति गर्दा काम सुस्त भएको हो । महानगरपालिका भित्रका सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
