काठमाडौं । सरकारले वस्तुको अनलाइन खरिदविक्री (इकमर्श व्यापार) नियमन गर्ने विधेयकको ड्राफ्ट ४ बर्षपछि संसदमा पठाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युतीय व्यपारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विस २०७६÷७७ सालमा कोरोना महामारी सुरु भएसँगै नेपालमा लकडाउनको फाइदा उठाएर विभिन्न व्यक्तिहरुले आफुखुसी वेबसाइट र सामाजिक संजालमार्फत वस्तु विक्री वितरण सुरु गरेका थिए । जसले धेरै उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरमा ठगिनुपरको थियो । यो एकातिर उपभोक्ताको हितविरुद्ध हुने र कुनै कानुनमा नसमेटिने भएपछि सरकारले यसका लागि ऐन नै बनाउने प्रक्रिया २०७६ सालमै अघि बढाएको थियो ।

वाणिज्य विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले आफ्नो कार्यकालमा विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ को आधारभुत मस्यौदा बनाएर तत्कालीन समयमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा पठाएका थिए । अस्थिर सरकार, चुनाव, मन्त्रिविहिन मन्त्रालय, कोरोना महामारी, विधेयकको मस्यौदामा वेवास्ताका कारण उक्त मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा ४ बर्षदेखि रुमलिइरहेको थियो । अब भने विभिन्न निकायहरुको प्रक्रिया पुरा गरेर उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा पुगेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले बताए ।

कानुन मन्त्रालयमा पुगेर केहि परिमार्जन भएपछि अघिल्लो महिनामात्रै उक्त विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषदमा पुगेको करिव १ महिनापछि मन्त्रिपरिषदले उक्त विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । अब मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट संसदमा उक्त विधेयक दर्ता गर्नका लागि चिठी आएपछि जस्ताको तस्तै विधेयक संसदमा पठाइने कार्कीले बताए । उक्त विधेयकको मस्यौदामा अवैधानिक रुपमा उपभोक्तालाई अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा वेचविखन गर्न नपाईने, यस्तो कार्य गर्न दर्ता हुनुपर्ने, भुक्तानीको सीमालगायतका कुराहरु समेटिएका छन् ।

कोरोना कालपछि एकाएक बढेको अनलाइन व्यापार र त्यसले निम्त्याएको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न निकायलाई नियमनको जिम्मा दिएको थियो । अर्थात यसको नियमनका लागि उचित कानुन बनाउन ढिलाई भएपछि करको नियमन आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट, उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन वाणिज्य विभागबाट र कम्पनी दर्ता भए नभएको पनि विभागकै दायरामा पर्ने गरि नियमन गरिँदै आएको थियो । अब उक्त नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेर संसदमा गएपछि सबै नियमनको पाटो मन्त्रालय र विभागले हेर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थात मन्त्रालयले नै कुनै एक इन्टिग्रेटेड वेबसाइट बनाउने र सोहीअनुसार ईकमर्श कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका वस्तुहरुको सूची इन्टिग्रेटेड वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा । हालसम्म भने अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा विक्रीवितरण गर्नेहरुलाई दर्ता भए नभएको हेरेर कारबाही गर्ने गरिएको छ । उक्त नीतिले अब फेसबुक पेजमार्फत गरिने अनलाइन कारोबारलाई भने अनलाइन कारोबार नमान्ने बताईएको छ ।

खासगरी लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवा दिएको, भनेको समयमा नपुर्याएको, मूल्य बढी लिएको लगायतका उजुरी र गुनासोहरु आएपछि विभागले कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै मस्यौदा तयार पारेकोे थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालमा करिव साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इकमर्श कारोबार भएको छ । यसरी हेर्दा प्रत्येक महिना नेपालमा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको इकमर्श कारोबार हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल नेपालमा दराज, स्मार्टडोको, ग्यापुलगायत दर्जन बढी नाम चलेका इकमर्श कम्पनीहरुले अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा विक्री वितरण गरिरहेका छन् भने फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्रामलगायत अन्य अनलाइन माध्यमबाट हजारौंले आफखुशी व्यापार गरिरहेका छन् ।