काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि सोमबारदेखि संसदमा छलफल शुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा गर्दा अर्थमन्त्री डा. महतले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको भन्दै विपक्षीहरुले उनीमाथि निशाना साँधिरहेका छन् ।

बजेटले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुललाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीहरुले मुख्यत यही व्यवस्थामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर भएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको समाचारको आधारमा अर्थमन्त्री डा. महतमाथि आरोप लगाइरहेका छन् । तर, यो विषयको अन्तर्य भने फरक रहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विपक्षीले भनेझै अनधिकृत व्यक्तिको रुपमा प्रवेश भनेर चर्चामा आएका व्यक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठ तीनै व्यक्ति हुन जो विगत ३२ वर्षदेखि बजेट निर्माणका क्रममा बजेट तयार पार्ने काममा संलग्न रहँदै आएका छन् । आर्थिक विधेयकमा करका दरका रुपमा पहिचानका लागि वस्तुअनुसार एचएस कोड निर्धारण गरिएको हुन्छ । श्रेष्ठ विगतदेखि नै एचएस कोड इन्ट्रीमा विशेष दख्खल राख्ने व्यक्ति भएकाले विगत वर्षहरुमा भैm यसपटक पनि श्रेष्ठलाई सो कार्यको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसपटक पनि अर्थ मन्त्रालयले उनको लामो अनुभवलाई उपयोग गरेको भएपनि अहिले भने अर्थमन्त्रीमाथि एकोहोरो प्रहार भइरहेको छ । तर अर्थमन्त्री डा. महत भने विभिन्न माध्यमबाट बजेटमार्फत फाइदा लिन खोजेका केही स्वार्थी समूहबाट आफुमाथि प्रहार भैरहेको बताउँछन् । ‘अहिले केही स्वार्थी समुहले आफु अनुकुल बजेट नआउँदा म माथि विभिन्न तरिकाबाट प्रहार भैरहेको छ,’ इकोनोमिक मिडिया सोसाईटी नेपालले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘मैले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको राय सुझाव र आफ्नो विवेक प्रयोग गरी देश र जनताको हितमा हुने गरी बजेट निर्माण गरेको छु, यदि कसैले यसमा मलाई दोषी देखाउन सक्नछ भने म जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु ।’ साथै उनले अहिलेको बजेट निर्माणमा अफुमाथि अनावयश्य लान्छाना लगाईन्छ भने सज्जन र देशको हित सोच्ने व्यक्ति देशको लागि काम नलाग्ने समेत दावी गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताको गाडीमा कम र सोभन्दा माथिको गाडीमा बढी भन्सारदर कायम गरिएको थियो । तर त्यसो भन्दा व्यवसायीहरुले बढी क्षमता भएका गाडीलाई पनि १ सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताको देखाएर आयात गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री महतले चलाखीपूर्ण तरिकाले कम क्षमताको भन्सारदर बढाएर बढी क्षमताको गाडीको केही भन्सारदर घटाएका थिए ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न यसअघि कम भन्सार दर राखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले करका दर पुनरावलोकन गरिएको बताए । ‘विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा ठूलो मार्जिन छ, जुन उपभोक्तामा सरिरहेको छ, हामीले छुट दिए पनि ग्राहकले नपाउने अवस्था विद्यमान छ । त्यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा ‘इफ र बट’ छैन’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘पुनः समायोजन गरिएको हो, पेट्रोलियम सवारीमा लगाइएको करभन्दा धेरै गुणा कम छ ।’

अर्थ मन्त्रालय के भन्छ ?

यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको हो । रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक ०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।”

मन्त्रालयले एक सञ्चारमाध्यममा करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । “बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेको पादधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिएपश्चात् कम्प्युटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो, यो स्थापित अभ्यास हो”, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संसदमा बखेडा

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका गोप्य कक्षमा अनधिकृत व्यक्ति समावेश गरिएको भन्दै विरोध गरे । पूर्व निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टापछि सुरु भएको बैठकको सुरुमै विपक्षी सांसदहरु आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गर्न थालेपछि सभामुखले नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए ।

प्रमुख सचेतक गिरीले करका दरहरु परिवर्तन गर्ने कार्यमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राखेर व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी काम भएको पाइएकाले सदनमा अर्थमन्त्रीले यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । उनले करका दर परिवर्तन हुने सूचना चुहाएर रातारात ठूलो संख्यामा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी नेपाल ल्याइएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत वर्षको बजेट निर्माणका समयमा यस्तै घटना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जालो तोड्नुपर्ने बताए । उनले अपारदर्शीरुपमा करका दर परिवर्तन गरिएको हो कि होइन ? भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विधि र प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गरिएको सुनिएकाले जेठ १४ गते राति आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा अर्थ मन्त्रालयमा असम्बन्धित व्यक्ति समावेश भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे ।

अर्थमन्त्री डा. महतको चुनौती

अर्थमन्त्री डा. महतले भने आफूमाथि लागेको आरोपको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार इम्सनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतले भने–‘म सबैसामु आरोपको पुष्टि गन चुनौती दिन चाहन्छु । सबै राजस्वकै कर्मचारीहरु बसेर हस्ताक्षर गरी राजस्वको दर टुङग्याइएको छ, कसैको प्रभाव छैन ।’ बजेट अघि मन्त्रालयमा प्रवेश नै नदिएका व्यक्तिहरू रिसाएको मन्त्री महतले बताए ।

मन्त्री महतले भनेका छन्–‘म इमान्दार मान्छे हुँ । इमान्दारी भएर काम गरेको छु । यति काम गर्दा पनि हिलो झ्याप्ने काम गरिन्छ भने इमान्दार मान्छेको काम छैन, हात उठाए हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री डा महतले निजी स्वार्थमा भएकाहरु आफ्ना पछि लागेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको वैठकमा उठेका विषयमा मंगलबार स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘इमान्दारितामा एक इञ्च पनि हल्लिएको छैन । निजी स्वार्थ भएकाहरु पछि लागेका छन् । भएको यही हो ।’

उनले इमान्दार भएर काम गर्न कति कठिन हुँदोरहेछ भन्ने अहिले देखिएको बताएका छन् । ‘विचौलियालाई छेउमा पनि आउन दिएको छैन’, उनले भने, ‘विभिन्न फोरमबाट सुझाव दिए । हामीले सुनेका पनि छौँ । इमान्दार हुँदा प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दोरहेछ । एउटा पत्रिकाले समाचार पटक–पकट दोहो¥याउँछ । हामी त्यसलाई सत्यता ठान्छौँ । तर हामी कसम खाएर बसेकालाई पत्याउदैनौँ ।’

यसैगरी उनले संसदमा जवाफ दिने क्रममा पनि बजेट निर्माणमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित पदाधिकारी मात्रै बसेर करका दर निर्धारण गरिएको प्रस्ट पारेका छन् । साथै उलने आधिकारिक व्यक्ति मात्रै बसेर करका दरलाई वैज्ञानिक बनाइएको सोही बमोजिम करका दर बढाउने, घटाउने र हेरफेर गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘करका दरसम्बन्धी निर्णय हामीले स्वतन्त्रपूर्वक गरेका छौँ, आन्तरिक अध्ययन, सरोकारवालाका सुझाव तथा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा हामीले निर्णय गरेका हौं’, उनले भने ।

आफूले कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भनेर मन्त्रालय छिरेको बताए । ‘त्यही प्रतिबद्धता पालना गरेको छु । जिम्मेवारीमा रहेसम्म कर्तव्य निष्ठताका साथ काम गर्छु । यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने । साथै उनले बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोगीका सम्बन्धमा आफू मन्त्रालयमा आउनुभन्दा नै अगाडि निर्णय भइसकेको उनले प्रस्ट्याए । ‘म आउनुअगाडि नै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्त पाइसकेका रहेछन । ३०औँ वर्षदेखि यही काम गर्दै आएको अनुभवी, दक्ष र इमान्दार भएर उहाँलाई ल्याइएको रहेछ’, उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा उहाँको संलग्नता छैन, निर्णय भइसकेको कुरा ‘इन्ट्री’ गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो । बजेटमा जे आएको त्यसको स्वामित्व हामीले लिएका छौँ, कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता नभएको विश्वास दिलाउँछु ।’

गोप्यरुपमा, छोटो समयमा काम गर्नुपर्ने र टाइप गर्नका लागि आवश्यक सहयोगी चाहिने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्न । निर्णय प्रक्रियामा बसेको पदाधिकारीको उपस्थितिमा ‘यो यो इन्ट्री गर’ भन्ने निर्देशनमा श्रेष्ठले लेख्नुभएको हो’, अर्थमन्त्रीले भने । उनले नियोजित रुपमा लगाइएको आरोपका आधारमा अविश्वास गर्न नहुने बताए । साथै उनले सहयोगीको आफूसँग कुनै कुनै चिनजान नरहेको पनि उनले जानकारी गराए ।