काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण अवधि १० बर्ष पुर्याउने प्रक्रिया संसदमा अड्किएको छ । बैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि हालसम्म छलफल नहुँदा उक्त व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
उक्त विधेयकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई संशोधन गरी हाल कायम रहेको लाइसेन्सको नवीकरण म्याद नै बढाउने उल्लेख गरिएको छ । खासगरी यातायात व्यवस्था विभागमा देशभरका यातायात कार्यालयबाट आउने मागअनुसार लाइसेन्सको वितरण गर्न सकिएको छैन ।
त्यसमाथि प्रत्येक ५ बर्षमा लाइसेन्स नवीकरणका कारण हुने झमेलाले स्मार्टकार्ड लाइसेन्स वितरण झन सुस्त भएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् । हाल नयाँ लाइसेन्स लिनेकै लाइनमा ५ लाख बढीको ब्याकलग छ । उनीहरुले नै लाइसेन्स नपाइरहेको अवस्थामा नवीकरण गर्नेहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्न हम्मेहम्मे परेपछि विभागले लाइसेन्सको म्याद नै बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि ऐनमा संशोधन गर्ने योजना बनाएर उक्त निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा लाइसेन्सको सुरुको म्याद र नवीकरण म्याद पनि १० बर्ष पुर्याएर विधेयक बनाएको छ । विधेयकले यातयात व्यवस्था ऐनको दफा ५४ र ५६ को उपदफा ३ मा भएको पाँच बर्ष भन्ने शब्दलाई संशोधन गरी १० बर्ष बनाएको हो । ऐनका यी दुवै दफामा पहिलोपटक लाइसेन्स दिँदा त्यसको म्याद ५ बर्ष र नविकरण गर्दा पनि ५ बर्षको लागि मात्रै हुने व्यवस्था छ ।
यसरी नयाँ विधेयकले ऐन संशोधन गरेरै लाइसेन्सको म्याद बढाईदिए लाइसेन्सको वितरणमा देखिएको समस्या केही हदसम्म कम हुने विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । हाल विभागमा लाइसेन्स छपाईका लागि आवश्यक स्मार्ट कार्ड र यो छाप्ने मेसिनको समेत अभाव छ । जसका कारण विभागले छाप्न र वितरण गर्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या मात्रै करिव ९ लाख पुगेको छ ।
जसमा नवीकरण भएको लाइसेन्सको संख्या पनि उत्तिकै छ । विभागका सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार हाल विभागले प्रतिदिन ४ हजार देखि ४५ सय थानसम्म मात्रै लाइसेन्स छाप्न सकिरहेको छ । तर, माग भने दैनिक ६ हजार बढीको छ । यसरी मागभन्दा अपुर्ति क्षमता कम हुँदा विभागमा लाइसेन्स वितरणको ब्याकलग बढेर करिव ९ लाख पुग्न लागेको हो ।
त्यसको सहजीकरणका लागि विभागले एक नयाँ मास प्रिन्टर र १४ लाख थान स्मार्ट कार्ड आपुर्ति गर्नेगरी ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । जसमध्ये स्मार्टकार्ड ल्याउने जिम्मा एक कम्पनीलाई दिइसकिएको छ भने मास प्रिन्टर आपुर्तिका लागि विभिन्न ४ कम्पनीको आवेदन परेकोमा त्यसको मूल्यांकन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
यसरी मास प्रिन्टर र स्मार्टकार्ड आपुर्ति भएको खण्डमा विभागले माग भएभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स एक दिनमा छाप्न सक्ने र ब्याकलग पनि घट्दै जाने उनको भनाई छ । तर, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐन नै परिवर्तन गरेर लाइसेन्सको म्याद थप गरेर नवीकरण १० वर्षमा गर्ने प्रावधानले चाप केही कम हुने उनले बताए । तर, यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक विधेयक एक महिना अघि नै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको भएपनि हालसम्म पास भने हुनसकेको छैन । हाल संसदमा पोस्ट बजेट छलफल चलिरहेको छ । यसपश्चात उक्त विधेयकमाथि छलफल हुने उनको अनुमान छ ।
