काठमाडौं । सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक १ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।