काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न लेखापरिक्षकको महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले समाजमा लेखापरिक्षकले ठिक ढंगले लेखापरीक्षा गर्छन भन्ने विश्वास दिलाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकार, कम्पनी र व्यक्तिको जीवनका पनि आर्थिक अनुशासनको धेरै महत्व छ’ उनले भने, ‘तसर्थ समाजमा लेखापरिक्षकले जाचेको हिसाव ठिक छ भन्ने सन्देश पुर्याउन जरुरी छ ।’
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) र दर्तावाल लेखापरिक्षक (आरए) बीच रहेको विभेद समयसापेक्ष मिल्दै जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि आन्दोलन गर्न नपर्ने बताए । नेपालमा लेखापरीक्षण व्यवसायको इतिहास धेरै पुरानो नभएपनि छोटो समयमै बैज्ञानीक र गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सुरु भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा लेखापरीक्षकको नियामक निकाय नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश लम्सालले कुनै संस्था सफल हुँदा लेखापरीक्षकलाई जस नदिने तर संस्था असफल हुँदा पहिलो दोष लेखापरीक्षकलाई लगाउने प्रवृत्ती गलत भएको बताए । लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमावली सम्सोधन गरी क्वालिटी एसुरेन्स बोर्ड सुरु गरेको र यही बोर्डमार्फत लेखापरीक्षक फर्मको गुणस्तर जाच्ने र गलत गर्नेलाई कारवाहीको सिफारीस गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, पेशागत महासंघ नेपालका अध्यंक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल आर्थिक पारदर्शिताका लागि लेखापरीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
अडानका अध्यक्ष मोहन रेग्मीले आइक्यानमा दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई गरेको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन आउँदा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट ५३ जना र दर्तावाल लेखापरिक्षक ७ हजार भएपनि आइक्यानमा सिएबाट १० जना र आरएबाद्ध ४ जनामात्र प्रतिनिधि जान पाउने व्यवस्था गलत भएको बताए । नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन संसोधनको प्रक्रियामा रहेकाले यसअघि देखिएका विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
