काठमाडौं । काठमाडौंभित्र चल्ने २० बर्ष पुराना सवारीसाधन धमाधम कवाडीमा विक्री हुँदैछन् । बागमती प्रदेशले इन्धनको हकमा २० बर्ष र विद्युतीयको हकमा ३० बर्ष पुराना सवारीसाधनहरु ३५ दिनभित्र स्क्रयाप गर्न निर्देशन दिएपछि सवारीधनीहरुले आफ्ना सवारीहरु कवाडीमा बेच्न सुरु गरेका हुन् ।
वीर अस्पताल अगाडिबाट चल्ने धेरैजसो टेम्पोहरु हाल कमै देखिन्छन् । वीर अस्पतालदेखि हात्तिगौँडासम्म चल्ने ग्याँस टेम्पो चालक शिव मगरले आफ्ना २ टेम्पो शनिबार मात्रै कवाडीमा बेचे । विस २०७५ सालमै २० बर्ष पुराना सवारी हटाउने हल्ला चलेपछि त्यसबेला टेम्पोहरु २ देखि ४ लाख रुपैयाँमै पाईन थाल्यो । त्यसैबेला करिव ५ लाख रुपैयाँमा शिवले २ ओटा टेम्पो किनेर एउटा आफै र अर्काे एक जना चालक राखेर चलाउन थालेका थिए ।
बेलाबेलामा सरकारले सूचना निकाल्दै हटाउने घोषणा गर्ने तर, व्यवसायीहरुले लबिङ गरेर सरकारी निर्णय धकेल्दै आइरहेका थिए । जसका कारण शिवले ५ लाख रुपैयाँमा किनेको दुईओटा टेम्पो ५ बर्षसम्म आम्दानीको स्रोतका रुपमा चलाए । अब भने सरकारले ३५ दिनको अल्टिमेटम नै दिएपछि उनले बाध्य भएर प्रति टेम्पो ८० हजार रुपैयाँसम्म लिएर बेचे । त्यसै रुटमा टेम्पो चलाउने रमण तामाङ र दोमन पन्तले पनि शनिबार नै आफ्ना टेम्पो कवाडीमा बेचिसकेका छन् ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम रोजगार तथा यातायाता मन्त्रालयले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मै उल्लेख गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । जसका कारण २० बर्ष पुराना सवरीसाधन चलाइरहेका सवारीधनीहरुले आफ्ना साधनहरु स्क्रयाप गर्न लागेका हुन् । यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले २० बर्षे पुराना गाडी रिप्लेस गरेर त्यसको नम्बर प्लेट देखाए त्यसको सट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी खरीद गर्न दिने बताएको थियो । तर, टेम्पो र नीलो माईक्रो चलाइरहेका धेरैजसो सवारीधनीहरु विद्युतीय ट्याक्सी महंगो पर्ने भएकाले खरीद गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘मसँग २ ओटा टेम्पोको नम्बर प्लेट छ र त्यसको काम म देख्दिन,’ टेम्पो चालक शिव भन्छन्, ‘मलाई एउटै विद्युतीय ट्याक्सी लिनका लागि पनि कम्तीमा ३५ लाख चाहिने भयो ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै यस्ता सवारीसाधनलाई पत्रुमा पठाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले नीति बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा हालसम्मै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसका लागि व्यवसायीले नयाँ सवारीसाधन लिँदा खर्च बढ्ने र आम्दानीको स्रोत सुक्ने बताउँदै आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा संचालन हुने ग्याँस टेम्पो, निलो माइक्रोलगायत ७ सय बढी सवारीसाधन २० बर्ष पुराना छन् । तिनिहरुलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ई–ट्याक्सीको नम्बर दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विस २०५८ सालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याईएको थियो । त्यसयता नीति आएको करिव १२ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागु गरिएपनि प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा थियो ।
विस २०७७ माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको थियो ।
यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकार भने आफ्नो स्वार्थका लागि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्दै आइरहेको छ ।
