काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र नेपालमाथि चीन र भारतले लामो समयदेखि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्दै आएका छन् । यी प्रयासहरूको नतिजा विगत एक दशकमा अर्बौं डलरको जलविद्युत आयोजनाको रूपमा आएको छ । तर, नेपालको बिजुली किन्न थप ठेक्का लिएका कारण भारत यसमा चीनभन्दा अगाडि छ । नियमअनुसार चीनको सहभागिता वा लगानी रहेको नेपालबाट भारतले बिजुली किन्न पाउँदैन । अब यो साझेदारी उपकरण, श्रमिक वा उप–ठेकेदारको रूपमा हुन सक्छ ।

यस क्षेत्रमा चीनको वर्चस्व बढ्न नदिन भारतले नेपालको जलविद्युत श्रोतमाथि आफ्नो नियन्त्रण राख्न चाहेको राजनीतिक तथा ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका प्राध्यापक खड्का केसी भन्छन्, ‘भारतले विभिन्न तरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोजिरहेको छ, जसमा नेपालको विद्युत पनि औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । भारतले सन् २०१४ मा नेपालसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि सन २०१८ मा, यसलाई नीतिहरू परिवर्तन गरेर रोकियो । नयाँ नीतिहरूले तेस्रो मुलुकमा लगानी गरेर उत्पादन हुने बिजुली खरिद गर्न निषेध गरेको छ र त्यो देशसँग विद्युतको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता छैन ।’

यसको स्पष्ट अर्थ भारत र यसका कम्पनीहरूले चिनियाँ पैसा वा चीनले बनाएको प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्न पाउँदैनन् । यसपछि नेपालसँग आफ्नो जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्यका लागि भारतसामु झुक्नुबाहेक अर्को कुनै उपाय थिएन । तर, अगाडि यो सम्बन्ध र अतिरिक्त ऊर्जाको चिन्ता छ ।

भारतको रणनीतिको प्रभाव

नेपालको सरकारी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम भन्छन्, ‘अब चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यमा उत्पादन हुने ऊर्जा भारतले नकिन्ने कुरा गोप्य छैन ।’ नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजका अनुसार भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएपछि नेपालले छ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाएको छ भने चारवटा आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

भारतीय कम्पनीलाई दिइएको दुईवटा आयोजना यसअघि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । यी मध्ये एउटा चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड परियोजनासँग पनि जोडिएको थियो । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि यसको सुरुवात गरिएको अधिकारीले बताए । केसीले यसलाई ‘भारतीय कम्पनीको एकाधिकार’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘भविष्यमा यहाँ बिजुलीको अभाव हुन सक्छ, नेपाललाई बिजुली चाहिएमा भारतीय कम्पनीबाट महँगो मूल्यमा बिजुली किन्नु पर्ने हुनसक्छ, त्यसैले सरकारका सबै आयोजना एउटै देशलाई हस्तान्तरण गर्नु गलत हो ।’

नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवमा सुशीलचन्द्र तिवारी छन् । उनले नेपाल सरकार भारतसँग नेपालबाट विद्युत खरिदका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । तिवारीले भने, ‘भारतमा ऊर्जाको माग धेरै छ, भारतले नेपालको ऊर्जा किन्नु नहुने कारण छैन ।’ यस विषयमा भारत वा चीनका दूतावास र भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

खरिदकर्ता नहुँदा विद्युत खेर जान सक्छ

हाल नेपालमा १२४ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । यसबाट कुल २६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । यसबाहेक २ सय ३५ प्लान्ट बनाउने काम भइरहेको छ । उनीहरु सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा आठ हजार ६६७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने नेपालको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । विभागका इन्जिनियर दुर्गानारायण भुसालले भारतीय कम्पनीसँग १० वटा प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन गर्ने ठेक्का रहेको बताए । अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्पनीसँग यस्ता पाँचवटा प्लान्टको ठेक्का छ ।

नेपालले कुल २७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ, जसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छ । मुलुकमा विद्युतको माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको छ । तर, यो नेपालको कुल जलविद्युत क्षमताको ७ प्रतिशत मात्र हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिक्रि नहुँदा बिजुली चिन्तित बनाएको छ । यहाँ बिजुलीको उत्पादन माग भन्दा धेरै हुन्छ, खासगरी मनसुनमा । भारतले अतिरिक्त बिजुली किनेन भने त्यो खेर जान्छ ।

गत वर्षको असारदेखि असोजसम्म नेपालले दैनिक ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको थियो जुन बिक्री हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणका अनुसार यसको कूल लागत ९ करोड डलर रहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष गणेश कार्की भारतले विद्युत खरिद नीति परिवर्तन नगरे ‘नेपाललाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने’ बताउँछन् । नेपाली लगानीकर्ताले भारतलाई बिजुली बेच्ने आशामा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरे पनि भारतले नेपालबाट ४ सय ५२ मेगावाट मात्रै बिजुली किनेको छ । यो बिजुली चीनको कुनै सहभागिता नरहेको प्लान्टबाट खरिद गरिएको थियो । यसैबीच भौगोलिक अवस्थाका कारण चीनले नेपालबाट बिजुली किन्न सकेको छैन् ।

ऊर्जामा चिनियाँ लगानी नेपालले अस्वीकार गरेको हो ?

२०२२ को मे महिनामा नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्कीले अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘नेपालको नीतिले लगानीकर्तालाई मार परेको छ ।’ भारतको विद्युत खरिद नीतिले नेपालका राजनीतिज्ञहरूसामु एउटै सीधा विकल्प बाँकी रहेको देखिन्छ । गत वर्ष नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा भनेका थिए, ‘चिनियाँ सहभागिताका आयोजनाबाट भारतले विद्युत खरिद नगर्ने भएकाले हामीले भारतलाई जलविद्युत आयोजना दिनुपर्छ ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनमा भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरेका छन् र जलविद्युत् सम्झौता र ऊर्जा व्यापार उनको एजेन्डामा उच्च हुनेछ । गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्ली भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘नेपालले उत्पादन गरेको सबै बिजुली भारतले किन्नेछ… नेपालमा थपिएको बिजुली खेर नजाओस् भनेर म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु ।’

चीनका लागि नेपालका राजदूत टंक कार्कीले भारतको अडानप्रति चासो भए पनि भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘अनैतिक दबाब’ दिएको आफूलाई विश्वास नभएको बताउँछन् । कार्की भन्छन्, ‘भारतले चीनको सक्रिय उपस्थिति मन पराउँदैन र चीनलाई जलविद्युतमार्फत जवाफ दिइरहेको देखिन्छ । नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राख्नु नै भारतको रणनीति हो जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।’ एनआर/ओएसजे (रोयटर्स)