काठमाडौं । नेपालमा सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै कमजोर रहँदै आएको छ । आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि बजेटमा विभिन्न पपुलिष्ट कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने प्रवृत्ति रहेको भएपनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा देशको आर्थिक विकास पछि पर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसै सन्दर्भमा सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिदैन । यसैको एउटा उदाहरण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा आह्वान भएका ठेक्कामा पनि काम गर्न सकिने गरी नीति बनाउने बूँदा पनि एक हो ।
हुन त सरकारले सेवा निर्यातमा खासै चासो देखाएको छैन । तर, चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सेवा निर्यातमा सरकारले प्राथमिकता दिन हो कि भन्ने अनुमान बजेटमा उल्लेखित बूँदाहरुबाट गरिएपनि त्यस्तो देखिएन । बजेटमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा आह्वान भएका ठेक्कामा पनि काम गर्न सकिने गरी नीति बनाउने उल्लेख भएपनि हालसम्म अर्थात नयाँ बजेट आउने बेलासम्म पनि बजेटको बुँदा नं. ७३ मा समेटिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सेवा र वस्तु आयातमार्फत बार्षिक बजेट बराबरकै व्यापारघाटा व्यहोरिरहेको नेपाललाई बजेट भाषणको उक्त बुँदा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा विभिन्न फाइदा पुग्ने थियो । तर, त्यसमा नयाँ आएका अर्थमन्त्री र सम्बन्धित निकायहरुले ध्यानै नदिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । चालु आर्थिक बर्षमै हालसम्म ३ जना अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेपनि उक्त बुँदामा भने कसैको ध्यान नगएको देखिन्छ ।
बजेट भाषणको ७३ औं नम्बर बुँदामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति दिने कानुनी प्रवन्ध मिलाइने उल्लेख छ । यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने बताइएको थियो । तर, सरकारले बर्षेनी विदेशका विभिन्न ठूला निर्माण व्यवसायीहरुलाई नेपालका आयोजनाहरुमा ठेक्का दिएर सेवा आयातवापत खर्वाै रुपैयाँ विदेश पठाइरहेको छ । यस्ता ठूला परियोजनाहरुमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिएपनि नेपाली अर्थतन्त्रमा केही राहत हुने निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यता अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि बजेटको उक्त बुँदामा हालसम्म कुनै काम अघि नबढेको बताउँछन् । बजेटमार्फत कानुन बनाएरै या कानुनमा परिमार्जन गरेरै नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा ठेक्का लिन सक्ने सुविधा प्रदान गर्न खोजिएपनि त्यसमा आवश्यक ध्यान भने सम्बन्धित निकाएको जान नसकेको गुनासो निर्माण व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष सिंहको छ ।
‘बजेटमा समेटिएको बुँदा कार्यान्वयन भएको भए नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले विदेशका ठेक्कामा हात हाल्दा नेपाली बैंकहरु ग्यारेन्टी बसिदिन्थे,’ उनले भने, ‘तर, बजेटको घोषणा बुँदामै मात्रै सीमित रह्यो, कार्यान्वयन भएन ।’ यो बुँदा कार्यान्वयन भए देशलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा भरपुर सहयोग पुग्ने र सेवा व्यापारघाटाको खाडल केही साँघुरिने अवस्था आउने सिंहको भनाई छ ।
