काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट औसतमा राम्रो र सन्तुलित देखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएको छ । सोमबार ३० बुँदे धारणा सहितएक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो ।
चेम्वरले कार्यान्वयन पक्ष जटिल भएकाले राजनैतिक दल र निजी क्षेत्रको सहमती र सहकार्यको आवश्यकता पर्ने बताएको छ । सरकारले पहिलोपटक औद्योगिक क्षेत्र, विकाश आयोजना, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायलाई बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै बन्द हड्तालबाट भौतिक क्षति पुर्याएमा आयोजकबाट क्षतिपूर्ती भराउने काम स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै चालु बजेटमा राजश्व प्रशासनको सुधारको लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने विषय सह्रानिय रहेको बताएको छ । यता सरकारले आयकरको सिमा वृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा २ लाख ५० हजारबाट वृद्धि गरी ३ लाख ५० हजार र दम्पतीको हकमा ३ लाख बाट बढाएर ४ लाख पुर्याउनु परिवारको संख्याको आधारमा अपर्याप्त रहेको चेम्वरको टिप्पणी छ ।
चेम्वरले सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सुचिकृत हुने उत्पादनमूलक कम्पनीहरुले आयकरमा १५ प्रतिशत को शुरुवातले पूजीं बजारको अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्याउने बताएको छ । त्यस्तै नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको भन्दै यसको अविलम्व कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । ‘औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा सहजरुपमा खरिद गर्न पाईने व्यवस्था सराहनिय छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
।
यता बजेटको कार्यान्वयन भने अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहेको चेम्वरले बताएको छ । ‘ विगतमा सामान्य परिस्थिती भएका अन्य वर्षहरुमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनीय रहेको पाइन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘राजनैतिक सहमतीको अभाव एवं संविधान कार्यान्वयनको ढिलाईले समेत कार्यान्वयनलाई चुनौतिपूर्ण बनाएको छ । ’
गत आ.व.का.वृद्धिदर ०दशमलव ७७ रहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत अत्यन्त महत्वाकाक्षीं रहेको बताएको छ । साथै विगतको अनुभव तथा कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र विद्यमान कानूनी जटिल प्रक्रियाको पृष्ठभूमिका पूजींगत खर्च बढाउन गाह्रो देखिने चेम्वरको धारणा छ ।
चेम्बरले डिजेल पेट्रोलमा रु ५प्रतिलिटिरको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमानै नकरात्मक प्रभाव पार्ने बताएको छ । त्यस्तै प्लाष्टिकको झोला आदि उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुलाई उत्पादनको बैकल्पिक व्यवस्था गरी मात्र विस्थापित गरिनु पर्दछ ।
चेम्बरले कर्मचारीको तलव वृद्धि हुनु केही हद सम्म न्यायोचित भएपनि निजी क्षेत्रलाई पनि सुविधा बढाउन मनोवैज्ञानिक दवाव बढन जाने भएकाले उत्पादन लागत स्वत बढ्न बताएको छ । साथै यसले निर्यातमा असर पर्ने र स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने समेत बताएको छ ।
