काठमाडौं । उद्योग परिसंघ सिएनआईले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी रहेको बताएको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) मा सुन्दा लोकप्रिय र विश्लेषण गर्दा महत्वाकांक्षी लाग्ने कार्यक्रम रहेको बताएको हो ।
सिएनआइले निजी क्षेत्रको दृष्टिबाट हेर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, आर्थिक गतिविधि बढाउन तथा रोजगारी सृजना गर्नका साथै ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु बजेटको सवल पक्ष भएको बताएको छ ।
त्यस्तै गत वर्षको विनाशकारी भुकम्पबाट क्षती पुगेका निजी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पुनर्निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै बजेट विनियोजन गरेकोमा प्रशंशा गरेको छ । ‘देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि रणनीतिक महत्वका सडक, राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग तथा ठुला जलविद्युत परियोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसबाट मुलुकमा आर्थिक तथा लगानीको वातावरणमा सुधार हुने र व्यवसायिक सम्भाव्यता भएका क्षेत्रहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघको छ ।’
साथै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि र रोजगारी श्रृजनामा गुणात्मक वृद्धिमार्फत आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।
तर यस्ता सकारात्मक पक्षलाई छायाँमा पार्ने गरि लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका थुप्रैै वितरणमुखि र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने धेरै स साना कार्यक्रमले यस बजेटको उचाई घटाएको परिसंघको बुझाई छ ।
सरकारको ध्यान वितरणमुखी कार्यक्रममा आर्कषित हुने बिगतको परम्परा यस पटक पनि दोहरिएकाले बजेटमा समावेश गरिएका महत्वपूण योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।औद्योगिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत आन्तरिक र विदेशी लगानी बढाएर स्वदेशमै पूँजी श्रृजना गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेस गरिएको छ ।
सहजै खर्च हुने चालु बजेटमा गरिएको उच्च वृद्धिले उत्पादन भन्दा मागलाई प्रोत्साहित गर्ने हुनाले मूल्य वृद्धिदर थप बढ्न गई आम मानिसको दैनिक जीवनमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने परिसंघको धारणा छ ।
यस्तो प्रतिकूल अवस्था श्रृजना हुन नदिन र अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता र कार्यदक्षतामा सुधार गरि पहिचान गरिएका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार परियोजनाहरुलाई निर्धारित समयमा नै पुरा गर्ने गरि कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको तथ्य प्रति परिसंघ नेपाल सरकारको ध्यान आर्कषण गराएको छ ।
बजेटमा परिसंघले शिफारिस गरेका पूर्वाधार विकास बंैक, ब्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा वृद्धि, औद्योगिक क्लष्टरको अवधारणा, रोकिएका आर्थिक ऐनहरु पारित गर्ने प्रतिवद्धता, उद्योगहरुलाई छुट्टै विद्युत प्रसारण लाइन, उद्योगमा बन्द हडताल निषेधलगायत विषयले बजेटमा स्थान पाएका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा स्थापित उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले परिसंघले प्रस्ताव गरेको करअघिको नाफाको ४० प्रतिशत पुनःलगानीमा आयकर छुट दिने, संस्थागत आयकरको दर घटाउने र कम्पनीमा रहेको विभेद हटाउने लगायतका विषय बजेटमार्फत सम्बोधन नभएको बताइएको छ ।
साथै, आम जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर गर्ने पेट्रोलीयम पदार्थमा अतिरिक्त कर लगाउनु र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम नआउनुले नेपालको बजारमा आयात बृद्धि हुने एवं बजार मूल्य थप बृद्धि हुने भन्दै परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी बजेट भाषणमा समावेश विषय कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
