काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४का लागि १० खर्व ४८ अर्व ९२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटको यो आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा १ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बढी हो । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो ।

सरकारले आगामी आवका लागि भुकम्पपछिको पुननिर्माण, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, विमानस्थल, सडक, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र उद्योगलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जसमध्ये भुकम्पपछिको पूनर्निमाणका लागि १ खर्व ४० अर्व ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै आगामी २ बर्षभित्र पूर्ण रुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, तथा २ बर्षभित्र बर्षायाममा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको छ । सरकारले आकर्षक प्रतिफल दिने आयोजना सञ्चालन गर्न ‘घरघरमा विजुली जनजनमा सेयर’ कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र इच्छुक नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीको अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुने छ ।

तमोर, तामाकोशी, दूधकोशी, ठोसे खिम्ती, नौमुरे शारदाबबई, नलसिं गाड, उत्तर गंगालगायत आयोजनालाई यस मोडलबाट निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने छ । देशमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि उद्योग कलकारखानालाई डेडिकेटेड फिडर लाइन दिने भएको छ भने विद्युत खपत गर्न अन्तरराष्ट्रिय स्तरको एलइटी चीमको प्रयोग बढाइने छ । यसैगरी, विद्युत आयात निर्यातको विकल्पको रुपमा चिलिमे केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन गरिने छ ।

सरकारले काठमाडौं निजगढ दु्रत मार्गको निर्माणका लागि रु. १० अर्व विनियोजन गरेको छ । आगामी आवदेखि निर्माण कार्य शुरु गर्ने उद्देश्यका साथ सो रकम विनियोजन गरेको हो । यसैगरी, सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुको तेस्रो पक्ष बीमा सरह बीमा गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, बजेटमा शहरी विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ भने काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा स्याटलाइट शहरको विस्तार गरिने छ । यसैगरी, तराई तथा मधेशका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यवसायिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न विभिन्न शहरमा सडक, ढल, पार्क, खानेपानीलगायतका आयोजना छनौट गरि सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई रु.५० करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराउन रु.९ अर्व विनियोजन गरेको छ । सवै प्रशासनिक कार्य एकै ठाउँबाट स्थापना गर्न काठमाडौंको ववरमहलमा बहुतले भवन निर्माण गरिने भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणका लागि १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको छ भने टोखा छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७३ ÷७४ मा लुम्बिनी विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र निजगढन विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्व ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न आगामी आवदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गरिने सो परियोजनाका लागि ५ अर्व ७८ करोड व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कृषकलाई सहज रुपमा ऋण प्रदानका लागि कृषि बाली धितो राखेर समेत ऋण दिइने भएको छ ।

सरकारले पुशपंक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु.८ अर्व ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी एक बर्षभित्र अण्डा, दुई बर्षभित्र मासुउत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ सो वरावर बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकाले आगामी आवमा नुवाकोट, काभ्रे र तनहुमा कम्तीमा ९० दिनका लागि आवश्यक इन्धन भण्डारण गर्ने भएको छ । साथै, काभ्रेमै ग्याँस भण्डारण समते गरिने भएको छ ।
सरकाले रकम लिन बाँकी लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ भने द्वन्द्वकालमा भएका घाइतेलाई सरकारी अस्पातामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी, भुकम्प पिडीतलाई सामुहिक जमावनीमा थप ३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्ने छ ।

सरकारले गाविसलाई दिँदै आएको बजेटलाई दोब्वरले बढाएको छ भने एकल महिला, बृद्ध तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएको भत्तालाई दोब्वरले बृद्धि गरिएको छ । यसैगरी विरअस्पताललाई काठमाडौमै ५ सय रोपनी जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने भएको छ ।

यसैगरी, सरकारले व्यक्तिगत करको दायरा पनि बढाएको छ । जस अन्तरगत अविवाहितको हकमा ३ लाख ५० हजार  र विवाहितको हकमा ४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । तलव बृद्धिसँगै कर लाग्ने रकमको दायरा  बढाउँदा निजामति कर्मचारीलाई बढी फाइदा हुन पुगेको छ ।

सरकारले राजस्वको स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने भएको छ ।

विनियोजित रकममध्ये सरकारले सारधारणतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको करिव ५८ प्रतिशत हुन आउछ । त्यसैगरी, पुँजीगत अर्थात विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।