काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिरहेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुको नाममा अरबौं रुपैयाँ वितरण गरेर वित्तीय विचलन ल्याउने तयारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा करिव ४ दशकपछि चालू खर्चभन्दा राजस्व कम भई सरकारले दैनिक कामकाज तथा कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर सरकारले भने प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै वित्तीय अराजकता निम्त्याउन लागेको हो ।
सरकारको बिहीबार (हिजोसम्म)को आम्दानी र खर्चको विवरण हेर्दा ६ खर्ब ३७ अर्ब कर राजस्व संकलन गरेर ७ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उक्त तथ्यांकलाई आधारमान्दा राजस्व अर्थात आम्दानीको तुलनामा सरकारको चालू खर्च ९७ अर्ब रुपैयाँले बढी रहेको छ । यस्तै समग्रमा सरकारको आम्दानी र खर्चको तुलना गर्दा अहिले सरकार २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । सो अबधिमा सरकारले ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा विभिन्न शिर्षकमा गरी ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु थिए । त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । तर सरकारले अहिलेको विषम परिस्थितीमा पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा जनही २ लाख रूपैयाँका दरले ९६ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने भन्दै कार्यविधी बनाएको छ । अहिलेको आर्थिक संकटकमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुको नाममा राज्य दोहन गरेर देशलाई आर्थिक रुपमा थप अस्थिरतातर्फ धकल्ने काम गरेको सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
सरकारले आफुसँग रकम नभएको भन्दै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन भने शिक्षक र निजामती कर्मचारीको पेन्सन समेत भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनिवार्य दायित्वभित्रको भुक्तानी सकेम दिन सकेको छैन । सरकार अहिले आर्थिक रुपमा संकटमा परेको भन्दै अर्थमन्त्री भएलगत्तै डा। प्रकासशरण महतले सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम हुने बताएका थिए । तर अहिले तिनै अर्थमन्त्री डा। महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको इसारामा नाच्दै ऋण खोजेर अयोग्य लडाकुको नाममा राज्यलाई थप आर्थिक भार थुपार्दैछन् ।
