सरकारले २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैठौं संशोधन गरेपछि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । त्यो संशोधनले चालु आयोजनाहरूलाई पनि रोक्ने काम भएको छ । सरकारले गरेको उक्त संशोधनलाई सुधार गर्न ११ महिनापछि मात्रै २०७६ पुस १४ गते नवौं संशोधन भएको थियो । त्यसले आयोजनाहरूको म्याद ६० दिनमा थप गर्ने व्यवस्था भयो । त्यतिबेला दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका २ हजार ७ सय ७२ वटा आयोजनाको म्याद थप हुन पुग्यो । म्याद थप हुन नपाउँदै कोभिड महामारी शुरु भयो जसका कारण निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन सकेनन् ।

कोभिड महामारीको चपेटामा सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्र नै प¥यो । कोभिड नियन्त्रण गर्न २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन शुरु भएको थियो । त्यो लकडाउनसँगै ठप्प हुन पुगेको निर्माण क्षेत्र दुई वर्ष थलिन पुग्यो । त्यतिबेला थलिएका सम्पूर्ण उद्योगसहितका निर्माण क्षेत्र अहिलेसम्म पनि चलायमान हुन सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्र अगाडि बढाउन र व्यवसायीलाई असहज भएको अवस्था सहज गर्न हामीले पटकपटक माग गर्दै आएका थियौं । खासगरी कोभिडले थलिएका आयोजनामा म्याद थपको माग गरेका थियौं । सरकारले गत असार २० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बाह्रौं संशोधन त ग¥यो तर समयमै काम सक्ने वातावरण भने घर्किसकेको थियो । त्यसअगाडि नै अर्थात् २०७८ कै मङ्सिर पुसबाटै एघारौं संशोधनले दिएका समस्यालाई इङ्गित गरेर सरकारसँग म्याद थप समयमा नै गनुप¥यो भन्ने निर्माण व्यवसायीको माग थियो । म्याद थप भएको अवस्थामा काम हुन नसकेका र प्रभावित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने बुझाइ थियो । समयमै सम्बोधन हुन नसकेपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था बन्यो । दबाबका बीच सरकारले छ महिना ढिलो गरेर नियमावली संशोधन त ग¥यो तर त्यसबेलासम्म काम गर्ने सिजन भने गुम्न पुग्यो । मङ्सिरमै निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीले खरिद नियमावली संशोधन गर्न र काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका थियौं । सरकारले ३० दिनभित्र निर्माणाधीन आयोजनको लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दा असार २० लागिसकेको थियो ।

काम गर्ने समय सकिएपछि आएको संशोधनले व्यवसायीलाई सहज बनाउन सकेन । मङ्सिरमै आउनुपर्ने व्यवस्था असारको अन्तिमतिर आउँदा त्यो बेलासम्म निर्माण कार्य धेरै नै प्रभावित भइसकेको थियो । काम सुरु हुने बेलामा भने सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गराइदियो । एकातिर क्रसर उद्योग बन्द गरिदिने अर्कोतर्फ हामीले माग गरेको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो असहज अवस्थामा काम हुन सकेन ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता र समयमा नै माग सम्बोधन नगरेका कारण खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनदेखि नै समस्या भएको थियो । नवौं संशोधनले दिएको एक वर्षको म्याद थप पनि कोभिडकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । व्यवसायीले २०७८ सालको जेठ असारदेखि नै एक वर्षको समय मागेका थिए । त्यो वर्षको दशैंपछि अर्थात मंसिरबाट काम गर्छौ भन्ने हाम्रो माग थियो । सरकारले भने २०७८ चैतमा आएर मात्रै एघारौं संशोधन ग¥यो । त्यसले पनि व्यवसायीको माग भने सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसको लागि फेरि बाह्रौं संशोधनको माग भएको हो ।

बाह्रौं संशोधन पनि हामीले माग गरेको एक वर्षपछि मात्रै आयो । यसको अर्थ पछिल्लो ४ वर्षदेखि सरकारले समयमा खरिद ऐन संशोधन नगर्ने, संशोधन गर्दा पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नहुने, किस्ताबन्दीमा माग सम्बोधन गर्ने र निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने समय घर्कन लागे पनि आउने निर्णय प्रभावकारी भएनन् । सरकारले नै तेर्साएका विभिन्न समस्या र कोभिडपछिको परिस्थितिले पछिल्लो चार वर्षदेखि निर्माण व्यवसायले गति लिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेनन् । अहिलेसम्म ती उद्योगहरू ३० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएको कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने वस्तु तथा सेवा आउन पाएन । शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, ब्याजदर महँगो हुँदा पछिल्लो एक वर्षदेखि नयाँ आयोजना बन्न नसक्ने, ब्याजदर ८÷९ प्रतिशतबाट एकैपटक १५÷१६ प्रतिशत पुग्ने हुँदा मारमा उद्योगी व्यवसायी परे । जसको कारण निर्माण लागत बढ्यो ।

अहिले पनि निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्नुमा एकातर्फ सरकारले भुक्तानी दिन नसक्नु एउटा प्रमुख कारण भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मा आइपुग्दा व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यो भुक्तानी गत वर्ष जेठदेखिकै बाँकी हुँदै आएको छ । एकैपटक धेरै संख्यामा निर्माण आयोजना अगाडि बढाउने तर यसको लागि बजेटको व्यवस्था भने नगर्ने सरकारी समस्याका कारण भुक्तानी रोकिएको हो ।

स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा ५ देखि १५ शै्या सम्मको अस्पताल बनाउने, मधेशमा रणनीतिक सडक बनाउने, खानेपानीको आयोजना सबै ठाउँमा पु¥याउने घोषणा सरकारले ग¥यो । यस्तो विकास निर्माण गर्नु राम्रो हो । तर बजेट नै नराखी काम हुन सक्ने अवस्था भने बन्दैन । एक खर्बको आयोजनालाई जम्मा पाँच अर्ब रुपैयाँको मात्रै बजेट राख्ने र त्यसमा पनि सबैलाई वितरण गर्दै जाँदा एउटा आयोजनामा २÷३ करोड रुपैयाँ मात्रै राख्ने गरियो । त्यो आयोजनाको निम्ति एउटै वर्षको लागत मूल्य २५/३० करोड रुपैयाँ छ भने त्यसको लागि जम्मा १÷२ करोड रुपैयाँको मात्रै बजेट आएको हुन्छ । यस्तो न्यून बजेटले के काम हुन्छ ? व्यवसायीले आफ्नो स्रोतबाट निर्माण गरेको आयोजनाको पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था छ । यसले सरकारी पैसाको न सदूपयोग हुन सक्यो न त बजेट सही ठाउँमा खर्च भएर त्यसको प्रतिफल तुरुन्तै पाउने अवस्था भयो ।

अर्कोतर्फ भएको बजेट उपलब्ध गराउन नसकेर काम रोकिएको छ । बजेट भएको आयोजनामा काम नहुने र नभएको आयोजनामा पैसा छ भने त्यसलाई रकमान्तर गराउन निकै झञ्झटिलो र ढिलासुस्ती हुन्छ । रकमान्तर गर्न एक त झन्झटिलो प्रक्रिया हुने अर्को त समयमा नै नहुँदा आयोजना अलपत्रको अलपत्रै भइरहने हुन्छ । यसका लागि सहजीकरण गर्ने हो भने सरकारले रकामान्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई नहटाउने हो भने समयमा भुक्तानी पनि प्राप्त हुँदैन् । यदि आयोजना वा मातहतको विकासे मन्त्रालयले कुनै कमी कमजोरी गर्छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने काम गर्नुपर्छ । तर प्रक्रिया नै झञ्झटिलो बनाएर काम रोक्नु हुँदैन । रकमान्तर गर्ने काम अर्थलाई जानकारी दिएर सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै कैफियत भए त्यो मन्त्रालय, विभाग वा आयोजनालाई कारवाही गर्न सकिन्छ । निर्माणको काम रोक्ने, एक साताभित्रै पैसाको व्यवस्था नभए प्रभावित हुने आयोजनामा रकमान्तर गर्न २/३ महिना किन लगाउने ?

निर्माणको कामले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण मूल्यवृद्धि पनि हो । इन्धनको मूल्य दुई वर्ष अगाडि ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो भने अहिले १७८ रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको अधिक मूल्यवृद्धि हो । यसको मार व्यवसायीले खेप्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर बैैंकले लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकसँग लगानीयोग्य पुँजी छैन । बैंकमा केही मात्रामा निक्षेप जम्मा भएको देखिए पनि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्थापन गर्दैमा उनीहरूले लगानी गर्न सकिरहेको छैनन् । लगानी गरेका आयोजनाको लागि पनि ब्याजदर बढेर गाह्रो भइरहेको छ । त्यो ब्याजदरको कारण साँवाब्याज तिर्न सक्ने क्षमता पनि छैन । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च न्यून छ । आर्थिक मन्दीले छोइसकेको कारण पछिल्लो समय नेपालका सम्पूर्ण निर्माण उद्योग ठप्प प्रायः छन् । सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योग क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् जसको कारण उनीहरुको उत्पादन लागत बढेको छ । अरु उद्योगमा पनि कम उत्पादन भएको कारण लागत बढ्न पुगेको छ । सरकारले निकासा दिन नसकेको, मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारी कर्मचारी परिवर्तन भइरहने समस्याले गर्दा पनि काम हुन ढिलो भएको छ ।

सरकारले भने आफ्ना कर्मचारीका कारण काम हुन नसक्दा पनि कसैलाई दण्डित गर्दैन । कमीकमजोरी सबै निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै थुपार्ने गरिएको छ । बजेट नै नभएको आयोजनाको लागि सरकार तथा राजनीतिक दलका दबाबमा टेण्डर हुने गरेको छ । जसको कारण स्रोतको सुनिश्चितता हुँदैन । यसका लागि सहमति दिएको भन्ने तर रकम उपलब्ध नगराउनु पनि समस्या हो ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीको कारण काम नभएको गुनासो पनि उत्तिकै आइरहेको हुन्छ । एउटा आयोजनाको त्यस वर्षको बजेटको २० प्रतिशत मोबिलाइजेन रकम दिने गरिएको थियो । त्यसपछि व्यवसायीले काम गरेर विल पेश गरेर थप रकम माग गर्नुपर्दा बजेट छैन भनेर सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने गरेको उदाहरण थुप्रै छ । बजेट छैन र भुक्तानी आएन भनेपछि व्यवसायीले काम पक्कै गरेको हुँदैन । त्यसलाई पुनः बजेट व्यवस्था भएर आउँदा काम ढिलो भइसकेको हुन्छ । बजेटको व्यवस्थापन समयमा नहुनु नै आयोजनाको समय लम्बिने र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने कारण हो । मूल्यवृद्धिले त्यतिबेला लागत पनि बढिसकेको हुन्छ । त्यसकारण निर्माण व्यवसायी आलोचित हुनुपर्ने, जनताले दुःख पाउने, सरकारले क्षमताभन्दा बढीको काम एकैपटक गर्न खोज्दा समस्या भएको छ ।

अहिलेको असहज अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । हामीले बजेट भएको आयोजना मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौं । बजेट नभएका र अगाडि बढाउन नसकिने आयोजनालाई सहमतिका आधारमा रद्द गर्ने भन्ने हो । अहिलेको असहज अवस्था थप जटिल हुनुहुँदैन । ति आयोजनालाई भविष्यमा स्रोत सुनिश्चितता, बजेटको व्यवस्था र साइट क्लियरहित काम नरोकिने पक्का वातावरण बनाएर मात्रै फेरि टेण्डर आह्वान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पछिल्लो समयमा एउटा निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा भन्दा बढी काम एकपटकमा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । पाँच वटा काम सकिएपछि थप काम लिन पाउने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई पक्कै सुधार गर्छ । छिटो काम सक्न र थप काम लिन व्यवसायीले प्रयास गर्छन् । निर्माण व्यवसायीले काम लिएका हुन्छन् तर काम गरेको पैसा भुक्तानी नपाउँदा समस्या भइरहेको छ । व्यवसायीले काम गरेर सरकारले भुक्तानी दिएन । जसका कारण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । समयमा नै भुक्तानी नपाउँदा कतिपय व्यवसायी चेक बाउन्स भएर जेलै जानुपर्ने, आर्थिक समस्याले घर व्यवहार बिग्रने, कालोसूचीमा पर्नेसहितको समस्या झेलिरहेका छन् ।

सरकारले पाँचवटाभन्दा बढीको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्थाको कारण कामै हुन नसक्ने गरी हुने ‘लो बिड’ पनि रोकिएको छ । हिजोका दिनमा ४०÷४५ प्रतिशतसम्म घटेर हाल्ने ठेक्कामा अहिले काम गर्न सक्ने गरी १५/२० प्रतिशतमा हुन थालेको छ । पहिले ‘लो बिड’मा लिँदा पनि धेरैवटा काम पाउने अवस्था थियो । अहिले भने पाँच वटाको सीमा भएकोले थप काम पाउन पनि समयमा नै सक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले निर्माणको काम समयमै हुने र विगतमा देखिएको कमजोरीमा सुधार हुने देखिएको छ ।

व्यवसायीलाई पछिल्लो समय भने महँगीका कारण समस्या परिरहेको छ । व्यवसायीले स्काभेटर चलाउँदा १५ वर्ष अगाडि नै प्रतिघण्टा २२ सय रुपैयाँ पाउँथे । त्यतिबेला ५०÷६० लाख रुपैयाँमा स्काभेटर पाइन्थ्यो । अहिले मूल्यवृद्धि अचाक्ली हुँदासमेत प्रतिघण्टा स्काभेटर १५ सय रुपैयाँमा चलाउनुपरेको अवस्था छ । यसले गर्दा व्यवसायीको लागत बढेको छ । अहिले स्काभेटरको मूल्य पनि बढेर १ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यताको कारण लागत पनि नउठ्ने गरी काम गर्न बाध्य छन् । आजको दिनमा बैंकको किस्ता तिर्न, बैंकले लिलामीमा लैजाने त्रास र वित्तीय संस्थाको बढी प्रेसरका कारण व्यवसायी समस्यामा छन् ।

अहिले देखिएको समस्या समाधन गर्न सरकारले नै क्षमताअनुसारका निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै टेण्डरमा सहभागी गराउनुपर्छ । सरकारले भुक्तानी गर्न सक्ने आयोजनालाई मात्रै तिव्र गतिमा काम गर्न लगाउने र भुक्तानी गर्न नसक्ने आयोजनालाई सहमतिको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा व्यवसायीलाई अनावश्यक तनाव कम हुन्छ, कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अहिले जस्तो अस्वभाविक रूपमा बढ्दैन । सरकारले भुक्तानी सुनिश्चित पनि गर्न सक्ने, जे जति काम हुन सकेका छन् ती समयमा नै सकिने र गुणस्तरीय काम पनि हुन सक्छ । सरकारसँग जतिबेला क्षमता हुन्छ त्यतिबेला नै ठेक्का लगाउने गर्न सक्छ । जसले गर्दा व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा बैंक ग्यारेन्टी र आयोजनाको बीमा गर्नुपर्ने चिन्ता पनि कम हुन्छ ।

कतिपय आयोजनामा रकम छ तर रकमान्तरको सहमति आउने गरेको छैन । यसका लागि रकमान्तर सात दिनभित्रै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको सहमतिको सीमा सात दिन मात्रै तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको विकल्प सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिएर जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । छिटो र सहजरूपमा रकमान्तर गर्न दिनु नै निर्माणको कामको गति बढाउने उपयुक्त विधि हुन सक्छ । अर्को विषय सरकारले नै काम गर्न नसक्ने समय तथा बर्षातको समयको लागि राखिएको माइलस्टोनलाई हटाउनुपर्छ । काम गर्न सक्ने समयलाई मात्रै आधार बनाउनुपर्छ ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन अध्ययन अनुसन्धान गरेर क्रसर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसको कारण निर्माण काम अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । सम्बन्धित आयोजना, सरकार र निर्माण व्यवसायी तीनवटै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । केही व्यवसायीले गरेको कमी कमजोरीलाई समग्र व्यवसायीसँग दाँजेर हेरिनु हुँदैन । व्यवसायीले पनि क्षमताभन्दा बढी काम लिने र समयमा नै नगर्ने अवस्था अब हुनु हुँदैन । केही व्यवसायीको हातमा मात्रै हुने विकास निर्माणको ठेक्का अहिले तोडिएको छ । अहिले धेरै व्यवसायीले काम गर्न पाएका छन् । तर पनि ठूला ठेक्कामा कायम सिण्डिकेट भने तोडेर जानुपर्ने हुन्छ । (सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट