काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनले बन्द गर्दा यातायात क्षेत्रमा दैनिक करोडौंको घाटा हुन्छ भन्ने व्यवसायीहरु आफै बन्द हड्तालमा उत्रिएका छन् । सरकारले ट्राफिक जरिवानामा बृद्धि गरेसँगै यातायात सम्बद्ध व्यवसायीहरु बिहीवार सवारीसाधन नै थन्क्याएर बन्दमा उत्रिए । उनीहरुले आफ्नो मात्र सवारीसाधान थन्क्याएका थिएनन् दिनभर काम गरेर विहान बेलुका छाक टार्ने ड्राइभर तथा कन्डक्टरको रोजीरोटी समेत खोसेका छन् ।
सरकारले गत असोजमा ट्राफिक जरिवाना बृद्धि गरी ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । त्यतिवेला सरकारले यातायात सम्बन्धी ऐन नै परिमार्जन गरेर जरिवाना शुल्क बृद्धि गरेको थियो । हाल ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सोको विरुद्धमा सम्पूर्ण व्यवसायीहरु आफ्ना सवारीसाधन थन्क्याएर बसे । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनता र मजदूरी काम गरेर जिविकोपार्जन गर्ने ड्राइभर तथा कन्डक्टरलाई पर्यो ।
सरकारले जरिवाना बढाउँदा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने व्यवसायी उल्टो विरोधमा उत्रिएका छन् । जसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । गाडी चालकको लापरवाहीका कारण नेपालका सडकमा दिनहुँ सवारी दुर्घना भइरहेको छ भने लेन अनुसासनको पालना नगर्ने तथा जथभावनी पार्किङ गर्ने क्रम बढेको छ । न्यून जरिवानाका कारण पनि सवारीसाधन संचालनमा लापरवाही, जथाभावी पार्किङ, तथा लेन अनुशासन पालना नगर्ने प्रबृति बढेको हो ।
प्रायजसो सवारीधनीले बैंक लोनमा गाडी किनेका छन् । अघिपछिका बन्दमा गाडी चलाउन नपाउँदा बैंकको व्याज मिनाहा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्ने व्यवसायीले आफैले बन्द गर्दा त्यसको व्याज कसले तिरिदिने ? यसको प्रत्यक्ष असर स्वयम व्यवसायी नै पर्न जाने छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले मात्र सार्वजनिक यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन संचालन गर्दै आएका छन् । यसरी बन्द गर्दा व्यवसायीका मालसामान ढुवानीमा समस्या परेको छ । त्यसको विलम्ब शुल्क सम्बद्ध यातायात व्यवसायीले तिर्छन ? यस विषयमा सरकार र व्यवसायी दुवै गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि व्यवसायीले जरिवानाको विरुद्धमा आफुखुशी सवारी थन्क्याएर राख्ने हो भने सरकारले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको जरिवाना बढी होइन कम भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको तर्क छ । ‘नेपालमा ड्राइभरले मान्छे मार्यो भने सामान्य जरिवाना तिरेर छिनभरमै छुट्छ जसले गर्दा पनि उनीहरुको मनोवल बढेको छ,’ एक व्यक्तिले भने, ‘जसले गर्दा पनि सवारी संचालनमा लापरवाही बढेको हो ।’
तर, सरकारले बढाएको जरिवाना शुल्क नघटाइए अनिश्चितकालका लागि बन्द तथा हड्ताल गरिने बन्द हड्ताल समितिका संयोजक तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष डोलनाथ खनाल बताउँछन् । ‘हाल ट्राफिकले पाउने कमिशन बृद्धिका लागि व्यवसायी माथी जरिवानाको भार थुपारिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत छ ।’ त्यसो त हिजो बसेको सरकार र व्यवसायीवीचको वार्ताले हड्ताल तथा चक्काजाम नगर्ने बारे सहमति भएको छ । तर मागलगायतका विष्यमा भने सहमती हुन सकेन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न ४ वटा महासंघ मिलेर बन्द हड्ताल गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक यात्रुवाह देखि मालवाहक सवारीसाधन सवै रहेका छन् ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेर मात्र जरिवाना बृद्धि गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । हाल सवारीसाधनको पार्किङ कहाँ गर्ने, कहाँ रोक्ने भन्ने टुङ्गो छैन यस्तो अवस्थामा जरिवाना बृद्धि गर्दा व्यवसायीलाई सामान्य विषयमा पनि कारवाही गरिने खनाल बताउँछन् । तत्काललाई जरिवाना बृद्धिको निर्णय थाती राखनेर पूर्वाधार विकास पछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । अन्यथा थप विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी उनले दिए ।
यातायात क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकाय भने ऐन मै संसोधन भएर आएको विषयलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउँदै आएको छ । ‘कुनै व्यक्ति बसेर मौखिक रुपमा गरिएको निर्णय होइन,’ यातायात व्यवस्था विभागका महादिर्नेशक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘ऐनमै संसोधन भएर आएकाले परिमार्जन हुँदैन ।’ तर, व्यवसायीले राखेका पूर्वाधार विकास तथा विषयलाई भने संबोधन गरिने उनको भनाइ छ ।
यता उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रकाश अर्याल भने व्यवसायीले आफुहरुलाई झुटो आरोप लाउँदै आएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि ट्राफिकले कमिशन पाउने लोभमा हँचुवाको भरमा कारवाही गर्दैन,’ उनले भने, ‘जसले गल्ती गर्छ उसलाई छोड्ने कुरा आउँदैन ।’ जरिवानामा ट्राफिक कमिशनको व्यवस्था गरिएको लामो समय भएपनि हालसम्म कार्यान्वनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
