केही समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन भएका छन् । कतिपय ठाउँका बैंक र कर्मचारीविरुद्ध अवाञ्छनीय गतिविधि समेत भए । यस्ता आन्दोलन तथा गतिविधि हुनु अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण छैन । आन्दोलनले ब्याजदर बढाउन वा घटाउन सक्दैन, त्यो काम बजारले गर्ने हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमै ब्याजदर बढेको हो । अहिले पनि युरोप, अमेरिका, बेलायतलगायत ठूला अर्थतन्त्रले ब्याजदर बढाईरहेका छन् । तर, त्यहाँ कुनै आन्दोलन छैन, कुनै अवाञ्छनीय गतिविधि भएका छैनन् किनकी त्यहाँ बजारलाई विश्वास गरिएको छ ।

बजारका विभिन्न तत्वले ब्याजदरलाई प्रभाव पार्छ, त्यसैले त यो घट्नेबढ्ने भईरहन्छ । निक्षेपकर्ताको माग, बजारको मूल्यवृद्धि, माग र आपूर्तिलगायत सबै तत्वले ब्याजदर निर्धारण गर्दछ । ब्याजदर प्राविधिक कुरा हो । यो संवेदनशील पनि छ । यस्ता विषयलाई सडक आन्दोलनबाट प्रभावित पार्न खोज्नु उचित होइन । यस्ता गतिविधिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत असर गर्छ । आन्दोलन गरेर बैंक रेट प्रभावित पार्ने कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, ऋणदातालगायतले नेपाललाई हेर्ने नजर नै खराब बन्न सक्छ । यसले गर्दा विदेशी सहायता तथा लगानी समेत घट्न सक्छ जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ ।

ब्याजदरमा उठेका सवाल र यथार्थ

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढेको छ । हामी ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले बैंकमा ८६ प्रतिशत सीडी रेसियो (निक्षेप कर्जा अनुपात) छ । अर्थात १ सय ७० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छौं हामी । तरलता बढेसँगै निक्षेप र कर्जाको दर केही घटेको छ । हामीले प्रिमियम पनि घटाएका छौं । हामीले दीर्घकालीन मुद्धती निक्षेपको दर ११ प्रतिशत नै राखेर निक्षेपकर्तालाई समेत प्रोत्साहित नै गरिरहेका छौं । बैंकहरु सन्तुलित भएर अघि बढीरहेका छन् । अवस्था सहज हुँदै गए ब्याजदर अझ घट्न सक्ला तर त्यो बजारको कुरा भयो ।

कोभिडको समय तरलता अधिक थियो, फालाफाल तरलता भएको त्यो बेला एकल अंकको ब्याजदर थियो । तर, कोभिडअघि ब्याजदर १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले पनि झण्डै औसत १२ प्रतिशतकै हाराहारीमा ब्याजदर छ । संघीयता आईसकेपछि २०७४/७५ देखि धेरै जसो समयमा कर्जाको ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत हाराहारीमा रहँदै आएको छ । अहिले केही अप्ठ््यारो परिस्थति छ, अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, यस्तो बेला सबैलाई धेरथोर गाह्रो पर्न सक्छ । सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट जब कोभिड सुरु भयो त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्र लगातार समस्यामा छ । सन् २०२१ को अन्तिमतिरबाट केही सुधार आउन थालेको थियो, तंग्रिन थालेको थियो तर रुस–युक्रेन युद्धबाट हामी पनि प्रभावित हुन पुग्यौं । त्यसको असर खराब कर्जामा समेत देखिएको छ । यद्यपि हालसम्म यो नियन्त्रणमै छ ।

अहिले खराब कर्जा बढेर २.४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ र यो दक्षिण एसियाकै कम मध्येमा पर्छ । यसर्थ यसबाट आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । तर, हामी सबैले जिम्मेवार भएर यस्ता समस्याको समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विदेशी लगानी बढ्ने, वैदेशिक सहायता पर्याप्त भित्रने, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनेलगायत कार्य भएमा ब्याजदर घट्न सक्छ । हामीले ब्याजदर घटाउन दवाब दिनेभन्दा पनि ब्याजदर घट्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नाफाको आलोचना र वास्तविकता

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने धेरैजसो शुल्कमा नियामकीय नियन्त्रण छ । अर्थात, बैंकले आफूले चाहेजति लिन पाउँदैनन् । नियमनमा बसेर शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकको कुल आयमा सेवा शुल्कको हिस्सा हेर्ने हो भने हाम्रो दक्षिण एसियामै कम छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको सेवा शुल्क संसारकै सस्तो मध्येमा पर्छ । बैंकले धेरै नाफा कमायो भनेर पनि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । हामीले गरेको नाफाको आलोचना पनि हुने गरेको छ जुन उचित होइन । सेयरमा रहेको प्रतिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने बैंकको नाफा अझै पनि कम छ ।

अहिले पनि पुँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्वीटी–आरओई) १०–११ प्रतिशत मात्रै छ । ६ सय ७० अर्बको पँुजीमा वार्षिक जम्मा ५०–६० अर्ब मात्रै नाफा आईरहेको छ । जबकि दश वर्ष अघिसम्म नाफा २४ प्रतिशत हाराहारीसम्म थियो । बैंक भनेको अर्थतन्त्रको मुख्य अंग हो । यसर्थ अर्थतन्त्र राम्रो हुनलाई बैंकको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो हुन बैंकले नाफा गर्नुपर्छ । साथै उद्यमी व्यवसायीले पनि नाफा आर्जन गर्नुपर्छ । त्यसैले बैंकको नाफालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र

बैंकको पुँजी ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र छ । बैंकमा जनताको निक्षेप ५३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ, त्यसैले हामीले ४ करोड ८३ लाख खाताको निक्षेप अर्थात् जनताको चिन्ता पनि उत्तिकै लिनुपर्छ । निक्षेप नै भएन भने लगानीको स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले निक्षेपकर्ता हतोत्साहित हुनेगरी समेत ब्याजदर कायम हुनुहुँदैन । करीब १८ लाखले बैंकबाट ऋण लिएका छन्, ४८ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ, त्यसको चिन्ता पनि बैंकलाई छ । अर्थात् हामी सन्तुलित भएर अघि बढ्नुपर्छ र सोहीअनुसार अघि बढिरहेका पनि छौं ।

बैंक र उद्यमी साझेदार हुन् । हामी उद्यमी व्यवसायीका बारेमा अझ बढी चिन्तित हुन्छौं र हुनु पनि पर्छ । बैंकहरुले सामान्यतया ७०ः३० को अनुपातमा कर्जा लगानी गर्दछन् । अर्थात्, कुनै पनि उद्यम व्यवसायमा कुल लागतको ३० प्रतिशत व्यवसायीले पुँजीका रुपमा लगानी गर्छन् भने बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरिदिन्छ । लगानीका हिसाबले उद्यमीको भन्दा पनि बैंकको हिस्सा बढी हुन्छ । त्यसैले ऋणी समस्यामा नपरुन्, उद्यम व्यवसाय समस्यामा नपरोस् भनेर बैंकहरु पनि चिन्तित हुन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा उद्यमीले बैंकरलाई र बैंकरले उद्यमीलाई दोषी देखाउने अनि आरोप्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि सबै पक्ष एकै ठाउँमा आएर समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंक एउटै डुंगामा छौं, एक–अर्काकालाई धकेल्ने भन्दा पनि राम्रो ठाउँ दिएर सहयोग गनुपर्छ र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई धकेल्न खोज्यौं भने हामी सबै डुब्न सक्छौं ।

आगामी परिदृश्य र प्राथमिकता

विगतका सबै नीति, योजना, निर्णय वा गतिविधि उचित नहुन पनि सक्छन् । बैंकर, व्यवसायी, केन्द्रीय बैंक वा सरकारबाट भएका सबै काम शतप्रतिशत ठीक नभएका पनि हुन सक्छन्, त्यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला सरकारले आर्थिक एजेण्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि आर्थिक एजेण्डा नै हुनुपर्छ । सोहीअनुसार सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनेतर्फ सरकारले मात्रै होइन केन्द्रीय बैंक, बैंकर र उद्यमी व्यवसायीले पनि जोड दिनुपर्छ । यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार नै हो । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात बढाउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । अहिले बार्षिक ३–४ खर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै कृषि वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुन सके ४ खर्ब बाहिरिनबाट जोगिन्थ्यो र त्यसलाई थप पुँजी निर्माणमा लगाउन सकिन्थ्यो । यसका साथै हरित उर्जामा लगानी अझै बढाउनुपर्छ । विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु हरित उर्जामा ठूलो लगानी गर्न तयार छन्, त्यसलाई नेपाल भित्र््याउने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र क्रमशः लयमा आउँदै छ । यसलाई अझ तंग्रिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले पनि अबका दिनमा हरित उर्जा, कृषि, पर्यटनलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी जोड दिनु आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि उद्यमी व्यवसायी पनि ती क्षेत्रमा जान तयार हुनुपर्छ । यदि उद्यमी नै तयार भएनन्, माग नै आएन भने हामीले कसरी लगानी गर्ने ? यसर्थ, सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धनको नीति लिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले ती क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र बैंकले पनि तिनै क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केहि सूचक तथा क्षेत्रमा केही सुधार देखिएका छन्, आशा गरौं त्यसमा थप सुधार हुने छ र त्यसको सकारात्मक असर वित्तीय क्षेत्रदेखि उद्योग व्यवसायसम्ममा देखिने छ । (केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट