काठमाडौं । सरकारले दिदैं आएको निर्यात अनुदान वितरणमा गम्भीर लापरवाही देखिएको छ । वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गणना यथार्थपरक नभईकनै निर्यातकर्तालाई निर्यातमा नगद अनुदान वितरण गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनमा निर्यातमा नगद अनुदान वितरणमा लापरवाही भएको उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ को बजेटमा नै नेपालबाट हुने वस्तु निर्यातलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न वस्तुहरु निर्यात गरेवापत कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि गणना गरेर ३ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिईँदै आएको छ ।

उद्योग विभागले हालसम्म निर्यातमा नगद अनुदानका लागि भन्दै ५ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । जुन अघिल्लो बर्ष ३ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो ।

यसका लागि निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई आधार मानेर उद्योग विभागले निर्यात कारोबार गरेको बैंकमार्फत राष्ट्र बैंकमा नगद अनुदानका लागि सिफारिस गरिदिन्छ । तर, यसरी सिफारिस गर्दा उद्योगीले आयात गरेको कच्चा पदार्थको आयातलाई आधार मानी सिफारिस गरिएको महालेखाको ठहर छ । यस्तो सिफारिस गर्दा उत्पादिन वस्तुको मूल्यवृद्धिमा थप भएको लगानीलाई आधार मानेर निर्यातमा नगद अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने हो । हाल उद्योग विभागले राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्दा नै निर्यात रकममा कच्चा पदार्थ आयात रकम घटाई निर्यातले भाग गरी प्रतिशत निर्धारण गर्दै आएको छ ।

यस्तै महालेखाले निर्यात अनुदान वितरण गर्न थालिएको १० बर्ष पुगिसकेपनि निर्यात वृद्धिमा यसको प्रभाववारे भने अध्ययन नगरिएको औंल्याएको छ । नेपालले हाल मूल्य अभिवृद्धिमा धेरै ठुलो असर पर्ने वस्तुहरुको फुल्लिएको निर्यातबाहेक बार्षिक १ खर्ब तलकै हाराहारीमा निर्यात गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले नेपालको व्यापारघाटा नियन्त्रणमा कुनै असर पनि नपरेको तथ्यांकहरुमा देखिन्छ ।

महालेखाले नेपालमा उत्पादिन वस्तुमा खपत हुने अन्य अवयवहरुलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, उत्पादन मूल्य अभिवृद्धि नम्स तयार गर्ने, अनुदानबाट निर्यातमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी अनुदान सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

एकातर्फ सरकारले निर्यातीत वस्तुका लागि नगद अनुदान दिँदै आएको छ भने अर्काेतर्फ तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने कम्पनीलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत बिषेश सहुलियत दिँदै आएको छ । यसरी एउटै प्रकृतिको कम्पनीले दोहोरो सरकारी प्रोत्साहन पाउँदा पनि निर्यात वृद्धिमा असर नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।