काठमाडौं । बजेट निर्माणमा क्रममा व्यवसायीले क्षेत्रगत रुपमा आ–आफ्ना माग प्रस्तुत गरिहेका बेला युवा उद्यमीहरु भने लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने तर्फ केन्द्रित भएका छन् । बजेटमा भ्याट ट्याक्स तथा छुटका विषयभन्दा पनि उद्यमशिलता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाली युवामा केही गर्ने क्षमता भएको र उनीहरुलाई उद्यमशिलतामा आउन सरकारले पूँजीको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने युवा उद्यमी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष तथा लक्ष्मी ग्रूपमा कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘कुनै व्यक्तिसँग आइडिया छ तर पूँजी छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिको क्षमतालाई सरकारले कदर गर्न सक्नुपर्छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, सेक्योर्ड टार्गेट रजिष्टार तथा दिवालिया सम्बन्धी ऐन ल्याउनु पर्छ । जसले गर्दा युवाहरुको सृजनामा लगानी गर्न सहयोग मिल्ने छ । यदि सरकारले त्यस्ता ऐन ल्याउने हो भने नयाँ आउने उद्यमीको जीवनचक्र पुरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
यसैगरी, युवा उद्यमी तथा कसमश सिमेण्टका कार्यकारी निर्देशक प्रवलजंग पाण्डे सरकारले राजस्व मुखीभन्दा पनि विकास मुखी बजेट ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । ‘देशमा युवाहरु राजनीति होइन विकास चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ सरकारले उनीहरुको भावनालाई कदर गर्नेगरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।’ विषेशगरी सरकारले बुढीगण्डकी, पश्चिमसेतीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना र फास्टट्रायाकजस्ता पूर्वाधार विकासका कामलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर त्यसको निश्चित समयसिमा निर्धारण गरि द्वुत गतिमा काम अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘अहिले बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हाल बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले यसको लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यक छ ।’
हाल निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण समस्यामा परेका छन् । तसर्थ आगामी दिनमा सरकारले प्रसारण लाईन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । समग्रमा बजेटले करार खेती, पर्यटन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने पाण्डेले बताए ।
आगामी दिनमा आउने बजेटले व्यवसायीक वातावरण सिर्जना गरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति तथा एचपी अग्रवाल ग्रूप अफ कम्पनिजका निर्देशक मनिषकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि खर्बो रुपैयाँको कृषिजन्य सामग्री आयात गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले व्यवसायीक कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने बाझो जमिन प्रयोगमा आउनुका साथै रोजगारीको अवसर बढ्ने छ ।’ साथै, कृषिजन्य बस्तु आयातका लागि विदेशीने खर्बौ रुपैयाँ नेपालमै वस्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
