काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) मार्फत बिक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल बैंकर्स सङ्घले संयुक्त रूपमा एफपीओमार्फत बिक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त निर्णय स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापूँजी बृद्धि गर्न एफपिओमार्फत पुँजी वृद्धि गरेका थिए । त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।
नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारले कानुन बनाइ तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । कर कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा कर लागु गर्ने विषयले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ ।
एफपीओको बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा परिसङ्घको जोड छ । लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने, पुँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धरासायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने धारणा परिसङ्घको छ ।
एफपीओमार्फत बिक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई पारेको असर समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको सदासयताका लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घ स्वागत गर्दै यसले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र हौसला प्रदान गर्ने विश्वास परिसङ्घको गरेको छ । रासस
