काठमाडौं । पछिल्लो समय महानगरपालिका भित्र संचालित होटलहरु क्रमश करको दायरामा आउन थालेपनि सार्वजनिक संस्थान र ठूला व्यापारिक भवनले भने कर नतिरेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर नतिर्नेहरु माथी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठूला व्यावसायिक भवनले कर तिर्न आलटाल गरेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा निर्देशक राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले जानकारी दिए । ‘घर तथा जग्गा कर नतिर्दा महानगरले दिने विभिन्न सुविधा कटौती गर्ने भनेपनि हालसम्म करको दायरामा आएका छैनन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक र व्यवसायीक भवनमध्ये काठमाडौँ मल, काठमाडौँ विजनेस पार्क, काठमाडौँ प्लाजा, साझा भण्डार लिमिटेड, सांस्कृतिक संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानले हालसम्म कुनै पनि प्रकारका कर तिरेका छैनन् । ऐन अनुसार कर तिर्नपर्ने भएपनि हालसम्म तिरेका छैनन् ।
सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घर व्यापारिक प्रायोजनका लागि उपयोग भएको अवस्थामा जग्गा कर पनि तिर्नुपर्ने छ । तर यस्ता संस्थानहरु भने सार्वजनिक जग्गाको कर तिर्नुनपर्ने भन्नै आलटाल गरिरहेका छन् । दुग्ध विकास संस्थान सरकारी जग्गामा बनेको भएपनि त्यसले व्यापारिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको कारण घरजग्गा तथा बहाल कर तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सांस्कृतिक संस्थाले नाचघर कम्प्लेक्स व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको हुनाले सो भवनको जग्गा तथा वहाल कर तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै वल्ड ट्रेड सेन्टरले हालसम्म घरजग्गा कर तिरेको छैन । वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा भएकोले कर तिर्न पर्दैन भन्ने सोचिरहेका छन् । प्रधानाङ्गका अनुसार महानगरपालिकाले त्यस्ता भवनको घर तथा जग्गा कर लिने गरेको छ । जग्गा सार्वजनिक भएपनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएकोले त्यसको घर तथा जग्गा कर तिर्नुपर्ने छ । वल्र्ड ट्रेड सेन्टरले हाल बहाल कर मात्र तिर्दै आएको छ । त्यस्तै पुष्पाञ्जलि हलले घरजग्गा र मनोरञ्जन कर दुवै तिरेको छैन ।
त्यसैगरी नेसनल ट्रेडिङले तीन वर्षदेखि कुनैपनि प्रकारको कर नतिरेको महानगरले जानकारी दिएको छ । चावहिल स्थित केएल टावरले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको कर तिरको छैन । यता बानेश्वरको अल्फाबिटाले किस्ताबन्दीमा कर तिर्दै आएको छ ।
महानगरपालिकाले कर नतिर्ने व्यावसायिक भवन र संस्थानको महानगरले चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउनेजस्ता कारवाहमी गर्ने बताएको छ । साथै त्यति गर्दापनि करको दायरामा नआए व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्ने राजस्व विभाग प्रमुख धु्रव काफ्लेले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत बर्ष ५४ करोड रुपैयाँ बरावरको घरजग्गा कर उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ५२ करोड रुपैयाँ उठेको थियो ।
यस बर्षको चैतसम्म ३९ करोड घरजग्गा कर उठेको छ । महानगरपालिकाको लक्ष्य ५८ करोडको छ । यसबर्ष लक्ष्य भेट्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।
