काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले पछिल्लो समय उच्च रुपमा वृद्धिभएको बैंकको ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग माग गरेको छ । सोमवार अर्थमन्त्री डा. महतलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै बैंकको ब्याजदर तत्काल घटाउन माग गरेको छ । महासंघले भएको सम्पूर्ण सम्पति बेचेर उद्योग व्यवसायी बन्नेका अधिकांश व्यवसायीहरु बैकको ब्याजदरको कारण समस्यामा परेको जानकारी अर्थमन्त्री महतलाई दिएको छ ।

‘बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट ७ देखि ८ प्रतिशतमा दिएको कर्जा अहिले १५ देखि १६ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सिमित व्यवसायीको कब्जामा बैंक तथा वित्तिय संस्था पुगेका छन् । यसै पनि व्यवसायीकमैत्री वातावरण नहुँदा व्यवसाय दिनानुदिन घट्दो छ । व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने विषम परिस्थितिमा बैँक तथा वित्तिय संस्थाको आतङ्कले उद्योगी व्यवसायी मर्माहत भएका छन् । विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई कर तिर्दै देशको अर्थतन्त्र जोगाउने व्यवसायीलाई पलायन हुनवाट वचाउन सरकारले यथाशिघ्र बैंकको कर्जा व्याजदर एकल अंकमा सिमित गराउन अर्थमन्त्रीसमक्ष विनम्र अनुरोध गरेका छौँ । अर्थमन्त्री देशको अर्थतन्त्र जोगाउन र उद्योगी व्यवसायीको पीडा समाधान गर्न यहाँ गम्भिर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’, महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा व्यवसायीहरुको समस्या सरकारको समस्या भएको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले सकेको पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले महासंघका जाहेज मागलाई आगमाी बजेटमा समेट्न कोशिस गर्ने बताए । महासंघले व्यवसायीको हरेक समस्यामा निरन्तर बुलन्द आवाज उठाउँदै आईरहेको र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिँदै आएको चर्को व्याज घटाएर एकल अंंकमा कार्यम गर्न भन्दै यस महासङ्घले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको पनि जनाएको छ ।

यस्ता छन् अर्थमन्त्रीलाई महासंघले राखेका १५ माग

१.कोरोनाले थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई बैँक तथा वित्तिय संस्थाले चर्को व्याजको कारणले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ७÷८ प्रतिशतमा लिएको कर्जा व्याजदर हाल आएर १५-१६ प्रतिशत व्याज पुग्दा व्यवसायी थप मर्कामा परेका छन् । व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन बैँक तथा वित्तिय संस्थाले लिएको चर्को व्याजदर घटाउन अनुरोध गर्दछौँ ।

२.सरकारले करका दरहरु पनि विस्तारै बढाउँदै लगेको छ । यो उद्योगी व्यवसायीको लागि समस्याको विषय बनेको छ । व्यक्तिगत फर्मलाई ३६ प्रतिशतसम्म कर लगाईएको छ तर प्रालिलाई भने २५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ यो आँफैमा विवेदकारी छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछौँ ।

३.भन्सार दरबन्दी बढी हुँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । भन्सार दरबन्दी धेरै भएको कारणले गर्दा बजारमा सामान बेच्न समस्या हुने तथा त्यसबाट आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत असर पर्ने अवस्था छ । भन्सार बढी भएको कारण र नेपाल भित्रिने खुला सीमानाकाका कारणले चोरी पैठारी समेत बढ्दै गएको छ । ४. युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै गइरहेको अवस्थामा स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

५. देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिजन्य वस्तु आयातमा विदेश जाने हँुदा यसलाई न्यूनिकरण गर्दै शुन्य बनाउन युवा जनशक्तिलाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोड्नको लागि आवश्यक नीति र तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउन माग गर्दछौँ ।

६. व्यवसायी तथा किसानले उत्पादित सामाग्रीलाई बजारसम्म लैजाने क्रममा ठाउँठाउँमा कर तिरेर अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । व्यवसायी तथा किसानले यसरी तिर्दै आएको दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ ।

७.व्यापारिक केन्द्र अव्यवस्थित हुँदा यसले व्यापार व्यवसायलगायत राजश्व संकलनमा समेत असर परिरहेको छ । देशको ठुलो व्यापारिक केन्द्र र बढी राजश्व संकलन हुने क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अव्यवस्थित पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौँ ।

८.उत्तरी नाकामा बारम्बार हुने समस्याले व्यवसायीको ठूलो लगानी रहेको सामानहरु नाकामा अनिश्चित कालसम्म रहँदा व्यवसायीले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।
९.घरबहाल कर घरधनीबाट नै उठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । जसले आम्दानी गर्छ उसले कर बुझाउने हो तर व्यवसाय दर्ता गर्दाका बखत व्यवसायीबाट नै घरबहालकर पनि तिर्न लगाउने व्यवस्थाले एकातिर भाडा पनि तिनुपर्ने र अर्कोतर्फ घरबहाल कर पनि व्यवसायीले नै तिनुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।
१०. उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउने वातावण निर्माण गर्न साना तथा मझौला एवम् महिला तथा युवा उद्यमीलाई सहुलित कर्जा कम्तीमा २५ लाख हुनुपर्ने र सो कर्जा लक्षित वर्गमा पु¥याउन माग गर्दछौँ ।
११. देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि रुग्ण रहेको स्वदेशी उद्योगलाई स्वदेशी लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरी यथाशिघ्र संचालन गर्न माग गर्दछौँ ।

१२. निजी क्षेत्रको मुद्दाका विषयमा निति निर्माण तहमा रहेका सिमित संस्थाहरुको सिण्डिकेटको अन्त्य गरी सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समावेश गरी एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

१३.आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर बढ्दै गइरहेको छ । यसबाट कर तिर्ने व्यवसायीमात्र मर्कामा पर्दै आइरहेको अवस्था छ ।
१४. बैँक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्दै आएकोमा लिलाम अवधि कम्तिमा ६ महिना बनाउन माग गर्दछौँ ।

१५. बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रले गर्ने लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीमा गर्न माग गर्दछौँ ।