काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले मन्दीतर्फ उन्मुख बन्दै गइरहेको छ । विश्व बैंक, एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक, आइएमएफ जस्ता निकायहरुले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आउने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । नेपालको पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आउने रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकहरुमा केही सुधार देखिएपनि मूल्यवृद्धि र बैंक ब्याजदरको चाप गम्भीर रहेको छ । यसैको उपज भनौं चालु आर्थिक बर्षमा उद्योगतर्फ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आउने लगानी प्रतिवद्धतामा ठूलो गिरावट आएको छ ।
हुन त गत आवको तुलनामा समग्र आन्तरिक लगानी प्रतिवद्धतामा नै १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गिरावट आएको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन बढाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भने यस अवधिमा ३१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढीको गिरावट आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी अधिकारी तथा अर्थशास्त्रीह्रुले नै बजारमा मन्दीको संकेत देखिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरुले पनि विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरु यो क्षेत्रबाट पलायन हुन खोजिरहेको र अर्बाै रुपैयाँ बराबरको लगानी अन्यौलग्रस्त रहेको बताइरहेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरु बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिका कारण वस्तु विक्रीमा मन्दी आएको र बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । तरलता संकुचनको कारण देखाउँदै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहमा गरेको कडाइले बजारमा नगद प्रवाह नहुँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्साह नदेखिएको उद्योग विभागकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘हुन त लगानी प्रतिवद्धता आउँदैमा लगानी नै आउँछ भन्ने होईन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर यो बर्ष प्रतिवद्धता नै घटेको देखिँदा उद्योगीहरुमा लगानीको मनस्थिति नै नभएको देखिएको छ ।’
विभागको तथ्यांकलाई नियाल्दा पनि गत आर्थिक बर्षको यह िअवधिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रका ८८ परियोजनामार्फत ५७ अर्ब ८२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, यो आर्थिक बर्षको हालसम्म भने उत्पादनमुलक क्षेत्रका विभिन्न ७४ परियोजनामार्फत २५ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै लगानी लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । यो गत आवको तुलनामा ३१ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँले कम हो ।
यस अवधिमा बढी लगानी आउने भनिएको ठुला ७ परियोजनामार्फत ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यो पनि गत आवको तुलनामा २७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत आवको सोही अवधिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रका २१ ठूला परियोजनामार्फत मात्रै ३८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म उत्पादनमुलक क्षेत्रका कुल ७४ परियोजनामार्फत २५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यसमध्येसाना ४३ र मझौला २४ उत्पादनमुलक परियोजनामार्फत क्रमशः ४ अर्ब ८२ करोड अर्ब र ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।
यसै अवधिमा अन्य ७ ओटा ठुला परियोजना पनि विभागमा दर्ता भएका छन् । चालु आवको हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका ७ ठुला उत्पादनमुलक उद्योगमार्फत मात्रै ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । चालु आवमा विभागमा दर्ता भएका कुल उत्पादनमुलक परियोजनामार्फत बार्षिक ६ हजार १ सय ९६ जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।
चालु आवको करिव ९ महिनामा विभागमा दर्ता भएका ठूला ७ उत्पादनमुलक उद्योगहरुमध्ये ३ उद्योग पर्सामा र अन्य सुनसरी, कपिलवस्तु, चितवन र मोरङमा एक एक उद्योग दर्ता भएका हुन् । तिमध्ये पहिले दर्ता भएको जानकी पोलीकेमले पिभिसी कार्पेटलगायत वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्ने बताएको छ । यसको कुल पुँजी १ अर्ब ५० करोड छ । यस्तै ८५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कुल पूँजी भएको जेनेरिका फम्र्यास्युटिकल्सले ट्याब्लेट र क्याप्सुलमा औषधि उत्पादन गर्ने, १ अर्ब ६० करोड लगानीमा दुबाल इन्डष्ट्रिजले अलुमिनियमका सामग्री उत्पादन गर्ने बताएका छन् । गत पुषमा दर्ता भएको आनन्द स्न्याक्सले १ अर्ब २८ करोडको लगानीमा पर्सामा स्न्याक्स उद्योग संचालन गर्ने र माघमा दर्ता भएको विजय श्री सुगर मिलले चिनी उत्पादन गर्ने बताएको छ ।
नेपाल सरकारले नै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन विभिन्न अनुदानका नीतिहरु अवलम्बन गरेको छ । त्यसैको फेवरमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनकै लागि बैंक ब्याजदरमा अनुदान, कर्जा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै आएपनि यसको प्रभाव भने ग्राउन्ड लेभलमा नपरेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरु पनि सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हाल छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो खाडल पैदा गरिदिँदा समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता नै झन खस्कनुले आगामी दिनमा झन भयावह अवस्था श्रृजना हुने हो कि भन्ने खतरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।