काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये २ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा उठाउन बाँकी छ । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जामा सरकारले हालसम्म झण्डै पौने २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्याज अनुदान पनि प्रवाह गरिसकेको छ ।
माघ मसान्तसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदान प्रदान सरकारले प्रदान गरेको । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली श्रमिकलाई नेपालमै रोक्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउन बैंकहरुले प्रवाह गर्न यस्तो कर्जा एकै बैंकबाटै २५ अर्ब बढीको कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सहुलियतपुर्ण कर्जा शीर्षकमा कृषि विकास बैंकबाट मात्रै यो कार्यविधि लागू भएयता चालु आवको माघ मसान्तसम्म १५ हजार ६ सय ७५ कम्पनी र व्यक्तिहरुले कर्जा लिएका छन् । बैंकले यस अवधिसम्म २५ अर्ब ७४ करोड १२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ यस्तो कर्जा स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै यसै अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकले २२ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा ग्लोबल आइएमई बैंकले १८ अर्ब ३८ करोड, नबिल बैंकले १५ अर्ब ६९ करोड र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । यता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १४ अर्ब ४१ करोड, एनएमबी बैंकले १२ अर्ब १२ करोड, कुमारी बैंकले ११ अर्ब ८७ करोड र प्राईम कमर्शियल बैंकले ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सहुलियपुर्ण कर्जा प्रवा गरेका छन् ।
यस्तै अन्य बैंकहरुले भने १० अर्बभन्दा तल कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ । हालसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनी गरी ५३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपुर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
यसरी चालु आवको माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदेश १ का ३ सय ९४ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई यस्तो कजा दिँदा मधेश प्रदेशका २ सय ५६ कम्पनीलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै यसै अवधिमा बागमती प्रदेशका १ हजार ५ सय ६४ जनाले यस्तो कर्जा लिँदा गण्डकी प्रदेशका २ सय २४, लुम्बिनी प्रदेशका २ सय ८७, कर्णालीका ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७६ जना व्यक्ति वा कम्पनीले यस्तो कर्जा लिएको पाईएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न १० शीर्षकमा प्रवाह गर्दै आएको यस्तो कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ । यसो हुँदा नेपालमै केहि गर्न खोज्ने, कृषक, उद्यमीहरुले सहजै र कम ब्याजदरमै ऋण पाउने अनुमानसहित उक्त कार्यविधि ल्याईएको थियो ।
यस अवधिमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशिल र कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा प्रवाह भएको देखिन्छ । हालसम्म यी दुई शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रमशः ६५ अर्ब १८ करोड र १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बढीको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमाथि प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि बाँकी ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ ।
