काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले केन्द्र सरकार फेरिरहँदा काम गर्न असजिलो भएको बताएका छन् । न्यायीक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन् उद्घाटन अवसरमा बोल्दै साहले सरकार कम्तीमा केहि समय टिकिदिए काम गर्न सजिलो हने बताएका हुन् ।
शाहले भने, ‘सरकार कम्तीमा केहि समय टिकिदिए काम गर्न सजिलो हुन्छ । समन्वय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । हामी बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौं । नदीको अधिकार त सुनिश्चित गरिदिनु प¥यो । पहिले नदिनाला जोगाऔं । स्थानीय सरकार भनेको पाँच वर्षे सरकार हो । उहाँहरुको सरकार टिकिदैन र काम गर्न गाह्रो हुन्छ । स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने काम धेरै हुन्छन् ।’ सरकार सिंहदरबारमा मात्रै नभएर पालिकापालिका र वडावडा वडामा छ भन्ने अनुभूति दिलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
ढुक्क हुनुस् यो सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म जाने बताएका छन् । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँच वर्षको अवधिमा सरकार टिक्ने दावी गरेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले केन्द्र सरकार फेरिरहँदा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताएका थिए । शाहले सरकार कम्तीमा केहि समय टिकिदिए काम गर्न सजिलो हने बताएपछि प्रचण्डले त्यसको जवाफ दिँदै यो सरकार पाँच वर्षसम्म जाने दावी गरे । उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ कि यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । ’
जनयुद्धको जग र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँट गरेको उनको भनाइ छ । प्रचण्डले भने, ‘स्थानीय तहहरूले संविधान,संघीय कानुनहरू र प्रदेश कानुनहरूसँग नबाझिने हदसम्म कानुन निर्माणको अधिकार समेत राख्दछन् । यो व्यवस्था विगतका परम्परा र अनुभवभन्दा पृथक मात्र छैन, विश्वका लागि समेत प्रेरणादायी छ ।’
संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व आफूहरूसामु रहेको बताए । वर्तमान सरकार संघीय शिक्षा ऐन,संघीय निजामती ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गर्न सक्रियताका साथ लागिरहेको बताए । प्रचण्डले भने, ‘कतिपय संघीय कानुनहरू समेत एकाअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नेछ ।’
