काठमाडौं । नेपालको दूरसंचार क्षेत्रको नियामकका रुपमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण रहेको छ । जसले नेपालमा दूरसंचार सेवा प्रदानका लागि सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्सदेखि, तिनले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर, उपभोक्ताको गुनासालगायतको पनि सम्बोधन गर्ने गर्छ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई विभिन्न समयमा आवश्यक निर्णय गर्दै निर्देशनहरु दिने गर्छ ।
तर, अहिले पनि प्राधिकरणको निर्देशन सेवा प्रदायकहरुले नमान्ने र मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न भन्दै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई कस्ीन थालेसँगैै सेवाप्रदायकहरु पछिल्लो समय झन चिढिएका छन् । प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तर, कल वाईपास र आम्दानीमा निरिक्षण गर्न टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) जडान गर्न लागेपछि कम्पनीहरु चिढिएका हुन् ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले खासगरी पछिल्लो समय दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानी नै शंकास्पद देखिएपछि यो प्रणाली जडान गर्न लागेको बताइएको छ । तर, यो प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै सेवाप्रदायकहरुले विभिन्न बखेडा खडागरिरहेको र यसले प्राधिकरणलाई दिने तथ्यांकमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार निश्चित समयमा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई ग्राहक, आम्दानी, नाफा, फोन कललगायतका तथ्यांक दिँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला केही बर्षदेखि कलको संख्या, डाटा पेनिट्रेसन, सिमकार्ड वितरणलगायत उकालो लाग्दा पनि कम्पनीहरुको नाफामा गिरावट आउनुको कारण प्राधिकरण आफैले जाँच गर्न टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न लागेको थियो । तर, टेरामक्सका उपकरण आयात हुनेबेलामै टेलिकम कम्पनीहरुले यसमा विभिन्न असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।
आफ्ना सबै कर्तुतहरुमा नियामक निकायले नै गहिरो चासो देखाएपछि टेलिकम कम्पनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । हालसम्म नियमनको नाममा सामान्य निर्देशनमात्र दिएर बसिरहेको प्राधिकरणले अहिले टेलिकमका हरेक तथ्यांकहरुमा आफै निरिक्षण गर्न लागेपछि टेलिकम कम्पनीहरुले यस्तो प्रणाली जडान नगर्न अनेक प्रपञ्च रचिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने यसको जडान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय फ्रड कल र कल बाईपासलाई नियन्त्रण गर्नेगरी प्रणाली जडान गर्न सन २०१७ मै ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला ठेक्का प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, सर्वाेच्चले उक्त प्रणाली जडान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । सोही फैसलाअनुसार नै प्राधिकरणले यो प्रणाली जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले हाल यसका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल ल्याइपुर्याएको छ । हाल प्राधिकरणले सेवाप्रदायकसँग छलफल गरिरहेको छ । छलफलपश्चात टेलिकम सेवाप्रदायकका विभिन्न मोबाईल स्विचिङ सेन्टरहरुमा उक्त प्रणालीका उपकरणहरु जडान गर्ने तयारी भएको मिश्रले बिजखबरलाई बताए ।
पछिल्ला बर्ष टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीमा लगातार गिरावट आइरहेको छ । यो गिरावट आइरहेको आम्दानीको तथ्यांक सही या गलत के हो स्पष्टसँग बुझ्नका लागि पनि प्राधिकरणले यस्तो प्रविधि जडान गर्न लागेको हो । यसका लागि उपकरण ल्याउने बेलामा भन्सारमै झमेला गर्न खोजिएको थियो । यो प्रणाली नेपाल ल्याउन नदिन विरुद्धमा विभिन्न समाचार आएको तथा भन्सारमा बढी मूल्यमा साना उपकरण ल्याउन जाँचपास गरिएको कुरा उठाउँदै मुद्धा अख्तियारसम्म पुर्याइएको प्राधिकरणको दाबी छ । यस्तै झमेलाका कारण केही अघि नै जडान गर्ने भनिएको उक्त प्रणाली प्राधिकरणले हालसम्म जडान गर्न सकेको छैन ।
दूरसंचार सेवाप्रदायकहरु आफ्नो सक्कली आम्दानी सरकारले थाहा नपाओस भनेर यो प्रविधि जडानको विरुद्धमा लागेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले दाबी गरे । धेरै आम्दानी गरेर कम आम्दानी देखाई राजस्व चुहावटमा खेल्न बानी परेका दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुले यस्तो प्रविधि जडान गर्न नपर्नेगरी अनेक प्रपञ्च गर्दै आएको प्राधिकरणकै एक अधिकारीले बताए । ‘कम्पनीहरु हाल प्राधिकरणले सबै डाटामा पहुँच माग्यो, सेवाग्राहीका डाटा असुरक्षित हुन्छनलगायत कुराहरु फैलाउँदै हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘टेलिकम सेवाप्रदायका हरेकजसो प्रणालीहरु विदेशी कम्पनीहरुले नै चलाउँदा डाटा लिक हुने समस्या हुँदैन प्राधिकरणले नियमन गर्न खोज्दामात्रै हुनेरहेछ ?’
प्राधिकरणले हाल टेलिकम सेवाप्रदायकका केही मुख्य स्विचिङ सेन्टरमा मात्रै जडान गर्न लागेको यो प्रणाली केही प्राय स्विचिङ सेन्टरमा जडान गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण महंगो र अरु पनि चाहिने भएपछि हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकका लागि भने लागू गरिएको छैन । कालान्तरमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई निरिक्षण गर्नका लागि यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
