काठमाडौं । सरकारले दूरसंचार ऐनको बर्खिलाप कार्य गर्ने सेवाप्रदायकलाई अब भने कडाई गर्ने भएको छ । सोका लागि सरकारले सेवाप्रदायकलाई कारवाहीसहित जरिवाना बढाएको छ । हालसम्म विभिन्न कसुरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना तोकेको सरकारले अब भने ऐन नमान्नेसँग १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मस्यौदाअनुसार अब कुनै दुई दूरसंचार सेवाप्रदायकले एक आपसमा अन्तरआवद्धता सेवाका लागि सम्झौता गरी उक्त सम्झौता लागू नगरेमा ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदाको दफा ६२ को ‘ज’ मा दफा ७६ बमोजिम सम्झौता गरी नेटर्वक अन्तरआवद्धता गर्न इन्कार गरेमा त्यसका लागि सजाय भने दफा ६३ को ‘ङ’ मा तोकिएको छ । उक्त दफामा यस्तो कसुरमा सेवाप्रदायकलाई नियामकले ५ करोड देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र निर्धारण भएबमोजिमको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै यस्तो कसुर गर्नेलाई ऐनको मस्यौदामा दुई बर्षसम्म कैद वा दुबै सजायसमेत तोकिएको छ ।

मस्यौदामा अनुमतिपत्र नलिई सेवा प्रदान गर्ने दूरसंचार सेवाप्रदायकलाई ३० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यतिमात्रै होईन उक्त ऐनमा तोकिएका व्यवस्था नमान्ने, प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने, आफुखुसी दूरसंचार सेवा अवरुद्ध गरेमा र सेवामा एकाधिकार लाद्न खोजेमा २० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानासँगै निर्धारण गरिएबमोजिम क्षतिपुर्ति तोकिएको छ ।

यस्तै मस्यौदाले ग्राहकलाई भेदभाव वा सेवा लिन बाध्य गराएमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवना तोकिएको छ । यति मात्रै होइन ऐनको मस्यौदाले प्रयोगकताई पनि कडाई गर्ने नीति लिएको छ । जसमा दूरसंचार सेवाको दूरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरेमा सेवाग्राहीले ५ लाख देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म वा दूरसंचार सेवामार्फत कसैले कसैलाइ गाली गर्ने, धम्क्याउनेलगायतका कार्य गरेमा ५ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

लाइसेन्स खारेजीको व्यवस्था

मस्यौदामा सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने व्यवस्थाहरु पनि तोकिदिएको छ । मस्यौदामा कुनै सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधिभित्र दूरसंचार सेवा वा नेटवर्क संचालन नगरेमा, तोकिएका दस्तुरहरु र शुल्कहरु समयमा नतिरेमा, पटकपटक कसुरहरु गरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपूर्व भने नियामकले एपपल्टलाई मौका दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन संशोधनसहित अघि बढाएको हो । नयाँ ऐनको मस्यौदाको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको छ ।