Logo

‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ : आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्दै सरकार, चालू खर्च जुटाउनै ऋण लिनुपर्ने अवस्था

‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ : आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्दै सरकार, चालू खर्च जुटाउनै ऋण लिनुपर्ने अवस्था



काठमाडौं । हिन्दीमा एउटा चल्तीको उखान छ–‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ । नेपाल सरकार अहिले यही अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व आम्दानी गर्न नसक्दा र खर्च बढ्दा चालू खर्च नै धान्न मुस्किल हुने देखिएको छ । अस्वभाविक रुपमा बढेको चालू खर्चका कारण चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनामा नेपालले आम्दानी गरेभन्दा डेढ खर्ब बढी खर्च भएसँगै सरकार दबाबमा परेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको ८ महिना अर्थात साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । तर, यसै अवधिमा चालू, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापन गरी तिनै शीर्षकमा ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिन्छ । जुन ८ महिनामा सरकारले आम्दानी गरेको रकमभन्दा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख रुपैयाँले बढी हुन आउँछ ।

सरकारले चालू आर्थिक बर्षका लागि भन्दै तोकिएको राजस्व आम्दानी र खर्चको लक्ष्य भनेबमोजिम नपुग्ने भएपछि मध्यावधि समिक्षामार्फत लक्ष्य केहि घटाएको छ । तर, चालु आवकै बजेट नै सरकारले चुनावमुखी ल्याउँदा ८ महिनामा चालू खर्चको लक्ष्य भने करिव ५२ प्रतिशत पुगीसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ८ महिनामा सरकारले चालू खर्च शिर्षकमा मात्रै ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । यो चालू आवको हालसम्म उठेको कुल राजश्वभन्दा जम्मा करिव १४ अर्बले मात्रै कम हो । अर्थात सरकारले चालु आवको हालसम्म उठाएको कुल राजस्वको ९७ प्रतिशत रकम चालू खर्चतर्फ मात्रै गएको देखिएको छ ।

यसरी अबको केही महिनामै चालू खर्चको सीमा कुल राजस्व आम्दानीभन्दा माथि जाने र चालु खर्च धान्नै पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अर्थविद्हरु बताउछन् । खासगरी सरकारले व्यापारघाटा उच्च भएको भन्दै आयातमा कसी लगाउँदा राजस्व आम्दानीमा गिरावट आएको जानकार बताउँछन् । त्यसमा पनि बजेटमा नै चुनावलक्षित बुँदाहरु राखिँदा चालु खर्च नै अत्याधिक हुन गएको देखिन्छ ।

अर्थविद रामेश्वर खनाल भने अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभिन्न निकायमा आफुअनुकुलका कर्मचारी नियुक्ति गरेका कारण सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल ठूलो भएको बताउँछन् । राजस्वसम्बन्धीका कार्यालय हुन् वा भन्सार प्रशासनमा होस सम्बन्धित ज्ञान नै नभएको कर्मचारीलाई नियुक्ति अर्थतन्त्र नै अनियन्त्रीत भएको बताउँछन् । जसका कारण हाल चालू खर्च जुटाउनलाई नै आन्तरिक ऋण उठाउनै पर्नै बाध्यता आइपरेको उनी बताउँछन् ।

‘अघिल्ला अर्थमन्त्रीले विभिन्न निकायमा गरेका खराव नियुक्तीका कारण सबै निकायबाट व्यवसायीहरुले फाइदा लुटे र उनीहरुले तिर्ने कर घट्नेदेखि आयात पनि चोरी पैठारीमार्फत गर्न पाए,’ उनले भने, ‘यसको परिणामस्वरुप अब सरकार नै घाटामा चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले पछिल्लो समय नयाँ अर्थमन्त्री आईसकेपछि अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरेको नियुक्तीहरु परिवर्तन गरेको, चालू खर्चमा नियन्त्रणलगायतले भने अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मकता आएको बताए । पुस मसान्तसम्म सरकारको कुल राजस्व आम्दानीभन्दा कुल खर्च नै १ खर्ब बढी भएकोमा फागुन महिनासम्म आईपुग्दा केही सुधारिएको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय चालू खर्च अत्याधिक हुँदा विकास खर्चमा भने सरकार चुकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ८ महिनामा सरकारले लक्ष्यको २२ प्रतिशत अर्थात जम्मा ८४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानी नहुने देखिएपछि अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएका थिए । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ३ करोड ७३ लाखको बजेट पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाखमा घटाएका थिए ।

चालू वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब १४ अर्ब, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ९४ लाख खर्च हुने संशोधन गरिएको छ । हालसम्म सरकारले राजस्व लक्ष्यको ४० प्रतिशत र अनुदान ८ प्रतिशतमात्रै आम्दानी गरेको छ । यसरी हेर्दा हालसम्म सरकारले चालू आवमा उठाउने कुल राजस्व लक्ष्यको जम्मा ४२.७ प्रतिशत मात्रै उठेको देखिन्छ । यस्तै खर्चको कुरा गर्दा सरकारले हालसम्म कुल खर्च लक्ष्यको ४३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक ऋणको ब्याज बढ्नु, आयात निर्यात दुबैमा संकुचन आउनु र चालू खर्चले सीमा नाघ्नुले सरकारको खर्च र आम्दानीमा ठुलो खाडल देखिएको छ । सोही खाडललाई पुर्न अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू खर्चमा ठुलो कटौतीसमेत गर्ने घोषणा गरी लागूसमेत गरिसकेका थिए । जसमा अति आवश्यकबाहेकका फाइल अघि नबढाउने, मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरुमा दिइएका विभिन्न सुविधा कटौती गर्नेलगायतका विभिन्न बूँदाहरु रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्